दूध अनुदान: सरकार दूध विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देईल, अटी लागू
सहकारी दूध संघांना दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर किमान २९ रुपये द्यावे लागतील. जर दुधात 3.2 टक्के फॅट आणि 8.3 SNF असेल तर ही अट लागू होईल. यानंतर शासनामार्फत शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात प्रतिलिटर ५ रुपये या दराने अनुदान दिले जाईल. जाणून घ्या याला विरोध का आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पशुपालकांना दूध विक्रीवर प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना दुधावर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. ही मोठी अट असून याला राज्यात विरोध होत आहे. कारण बहुतांश शेतकरी खासगी क्षेत्राला दूध विकतात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एवढ्या मोठ्या घोषणेलाही विरोध का?
आता लहान शेतकऱ्यांनाही तलाव खोदण्यासाठी अनुदान मिळू शकते, त्यांना 26000 रुपयांचा लाभ मिळतो.
काही दिवसांपूर्वी दुग्धमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दूध दर अनुदानाची घोषणा केली होती. यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या घोषणेला मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा दावा केला आहे. या बैठकीत दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना दुधावर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक आहे.
पिकांवर कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोनची किंमत किती आहे? ही माहिती कुठे मिळेल?
सहकारी दुग्धव्यवसायाला दूध विक्रीवर नफा मिळेल
त्यानुसार राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारकडून प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातूनच ही अनुदान योजना राबविण्यात येणार असल्याचे निश्चित आहे. त्यासाठी सहकारी दूध संघांना प्रतिलिटर किमान २९ रुपये दूध उत्पादकांना द्यावे लागणार आहेत. जर दुधात 3.2 टक्के फॅट आणि 8.3 SNF असेल तर ही अट लागू होईल. यानंतर सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले जाईल, असे विखे पाटील म्हणाले होते.
एकदा वाचाच: सरकारने शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र समजून घ्यावे, तेलबिया आणि कडधान्य शेतीचा वेग चांगला भाव मिळाल्यानेच वाढेल.
ही स्थिती मलाही त्रासदायक आहे
या योजनेत आणखी एक अट घालण्यात आली असून त्यामुळे पशुपालकांना त्रास होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठीच उपलब्ध असेल. त्यानंतर सरकार या योजनेचा आढावा घेऊन मुदत वाढविण्याचा विचार करेल, असे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वाधिक दूध पुरवठा करतात. खासगी क्षेत्रातील सर्व दूध विक्रेत्यांनाही अनुदान द्यावे, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून दुधाच्या दरातील चढ-उतारामुळे अनुदानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खासगी व सहकारी संस्थांच्या दैनंदिन दूध संकलनाची माहिती सरकारने स्वत: गोळा केली. मात्र सरकारने सहकारी संस्थांना पुरवठा होणाऱ्या दुधावरच अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा, अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते.
अमित शहा यांनी तूरडाळ सरकारी खरेदीसाठी ई-पोर्टल सुरू केले, नाफेड आणि एनसीसीएफ खरेदी करतील
गव्हाचे उत्पादन: यावर्षी गव्हाचे विक्रमी 114 दशलक्ष टन उत्पादन होऊ शकते?
कांद्याचे भाव : निर्यातबंदी असतानाही कांद्याचे भाव पुन्हा वाढू लागले, पहा बाजारभाव?
नवीन पेन्शन नियमः महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठी भेट, आता मुलांना मिळणार ही सुविधा
