आता या राज्यात गाय किंवा म्हैस पाळण्यासाठी घ्यावा लागणार परवाना !
राजस्थान सरकारने जाहीर केले आहे की, राज्यातील शहरी भागातील घरांना गाय किंवा म्हैस पाळण्यासाठी एक वर्षाचा परवाना घ्यावा लागेल.गाय ठेवण्यासाठी सुमारे 100 यार्ड जागा लागणार, जनावरे भटकताना आढळल्यास मालकांना 10 हजारांचा दंड
राजस्थान सरकारने जाहीर केले आहे की, राज्यातील शहरी भागातील पशुपालकांना गाय किंवा म्हैस पाळण्यासाठी एक वर्षाचा परवाना घ्यावा लागेल. गाय ठेवण्यासाठी सुमारे 100 यार्ड जागा लागणार आहे. जनावरे भटकताना आढळून आल्यास मालकांना 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार नवीन निर्देश सर्व महानगरपालिका आणि परिषदांच्या अंतर्गत लागू करणार आहे.
हे ही वाचा (Read This) कृषी तंत्रज्ञान: सेन्सरवर आधारित सिंचन पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार !
यापुढे परवान्याशिवाय फक्त गायी आणि वासरे घरात ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. गुरांसाठी स्वतंत्र जागा द्यावी लागेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गाय पाळण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल. गाय पाळताना स्वच्छतेची योग्य काळजी घ्यावी लागणार, यासोबतच गुरे ठेवण्याच्या जागेचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. 1,000 रुपये वार्षिक परवाना शुल्क भरावे लागतील. आता जनावरांना मालकाचे नाव आणि फोन नंबर पशूच्या कानावर टॅग करावे लागेल.
हे ही वाचा (Read This) या पिकाची लागवड करा ३ वर्षे नो टेन्शन, मिळवा ६ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न
दंड आकारला जाईल
गुरे ठेवलेल्या ठिकाणच्या स्वच्छतेमध्ये कोणतीही तडजोड केल्यास 500 रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच गायीचे शेण महापालिका क्षेत्राबाहेर टाकावे लागणार आहे. परवान्याशिवाय चारा विकल्यास ५०० रुपये दंड आकारला जाणार.
सरकारला हे काम करायचे आहे
सरकारी थिंक टँक NITI आयोगाला गोशाळेची (गौशाळा) अर्थव्यवस्था सुधारायची आहे. NITI आयोगाचे उद्दिष्टे अनेक व्यावसायिक हेतूंसाठी गायीचे शेण व्यवहार्य बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे आहे. त्याचे सदस्य रमेश चंद म्हणाले की, ते भटक्या गायींशी संबंधित विविध समस्यांवर उपाय शोधण्याचे काम करत आहेत, जे अनेकदा शेतकऱ्यांसाठी जबाबदार ठरते.
हे ही वाचा (Read This) या सोप्या पद्धतीने करा उत्तम कंपोस्ट खत तयार !
गुजरात सरकारनेही नियम केले
गुजरात राज्यानेही शहरी भागात गायी पाळण्याचे नियम केले आहेत. गुजरात कॅटल कंट्रोल (कीपिंग अँड मुव्हिंग) विधेयक, जे नुकतेच विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाले. या विधेयकानुसार पशुपालकांना शहरे आणि गावांमध्ये प्राणी पाळण्यासाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांना तुरुंगात जावे लागू शकते.
हेही वाचा :बँकेच्या वेळा बदलल्या, RBI चा मोठा निर्णय
