कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही, ते अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता : नाबार्डचा अहवाल

कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांची मानसिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी नाबार्डने पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अभ्यास केला. ज्या अंतर्गत 3 हजार शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर नाबार्डने हा अहवाल जारी केला आहे.

देशातील प्रमुख समस्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा समाविष्ट आहे. अनेक दिवसांपासून सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत घोषणा करत आहे . एकूणच, आजपर्यंत सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत पारंपारिक स्वरुपात घोषणा झाल्या आहेत. त्याची गरज काय, याबाबत देशात बौद्धिक चर्चाही सुरू आहेत. दरम्यान, नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) शुक्रवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये नाबार्डने शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची परंपरा नाकारली आहे. नाबार्डने अभ्यासानंतर जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही, उलट त्यामुळे शेतकरी आणखी कर्जबाजारी होण्याची शक्यता वाढते.

हे ही वाचा (Read This) रिक्रूटमेंट 2022: टपाल विभाग रिक्त जागा भरणार, शिक्षण ८ वी पास , या तारखेपूर्वी करा अर्ज

नाबार्डने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की अशा घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची जाणीवपूर्वक परतफेड न करण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि प्रामाणिक शेतकरी देखील परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत सामील होऊ शकतात. यामुळे कर्जमाफीचे हे चक्र सुरूच आहे. नाबार्डने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेशमधील एकूण 3000 शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांची वागणूक जाणून घेतली होती. त्यानंतर नाबार्डने हा अहवाल जारी केला आहे.

वाचा (Read This)  काळ्या मक्याची शेती, कोणत्याही हंगामात लागवड करून मिळवा अधिक नफा

पंजाबमधील एक शेतकरी दरवर्षी सरासरी ३.४ लाख रुपये कर्ज घेतो

नाबार्डने शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, बहुतांश शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. अहवालानुसार, शेतकऱ्यांना बँका किंवा इतर संस्थांकडून कमाल ७.७ टक्के व्याजाने कर्ज मिळते, तर बिगर संस्थागत स्रोतांकडून कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ९ ते २१ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकरी संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त कर्ज घेतात. तसेच पंजाबचे शेतकरी कर्ज घेण्यात इतर राज्यांपेक्षा पुढे असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. ज्या अंतर्गत पंजाबचा एक शेतकरी दरवर्षी सरासरी ३.४ लाख रुपये कर्ज घेतो. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचा शेतकरी दरवर्षी सरासरी ८४ हजार रुपये तर महाराष्ट्राचा शेतकरी ६२ हजार रुपये कर्ज घेतो.

हे ही वाचा (Read This) BLACK SOIL: कोणत्या पिकासाठी काळी माती आहे सर्वोत्तम, जाणून घ्या काळ्या मातीची वैशिष्ट्ये

शेतकरी कर्जाचा वापर इतर कामांसाठीही करतात

नाबार्डने आपल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की शेतकरी कृषी कर्जाचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी करतात. या अभ्यासात नाबार्डला असे आढळून आले आहे की किसान क्रेडिट कार्डवर घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण पंजाबमध्ये सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कृषी कर्जाचे वळण आहे, परंतु या यादीत उत्तर प्रदेश सर्वात तळाशी आहे.

हेही वाचा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA १३% वाढणार, तीन महिन्यांची थकबाकीसुद्ध