कृषी क्षेत्रात अभूतपूर्व काम केलेत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत आहे- कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आधार देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून आतापर्यंत साडेअकरा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. मोदी सरकारचा हा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत असून, यामुळे कृषी क्षेत्रातील परिस्थिती बदलत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढत आहे . गेल्या 8 वर्षात देशात कृषी क्षेत्रात अभूतपूर्व काम झाले आहे. शेती शाश्वत बनवताना विद्यमान आव्हाने प्राधान्याने हाताळली जात आहेत. बिहार कृषी विद्यापीठ, सबूर येथे आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आभासी उद्घाटन करताना कृषीमंत्र्यांनी या गोष्टी सांगितल्या.
PM किसान योजना: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, PM किसान चा पुढचा हप्ता ‘या’ महिन्यात येणार !
तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आधार देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून आतापर्यंत साडेअकरा कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. मोदी सरकारचा हा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. एक लाख कोटी कृषी पायाभूत सुविधा निधीसह 1.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिकच्या विशेष पॅकेजसह कृषी क्षेत्रातील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. सरकारच्या शेतकरी स्नेही धोरणांचे आणि शेतकरी आणि शास्त्रज्ञांच्या कठोर परिश्रमाचे हे फळ आहे की आज भारत कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत एक समृद्ध राष्ट्र आहे आणि भारताने प्रतिकूल काळातही इतर देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे. आज भारत बहुतांश कृषी उत्पादनांच्या उत्पादनात जगात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर देशातून साडेचार लाख कोटी रुपयांची कृषी उत्पादने निर्यात झाली आहेत, हा एक विक्रम आहे.
कृषी स्टार्टअप्स : शेती स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकार देणार २५ लाख रुपये
पाण्याची बचत आणि उत्पादकता वाढवण्याची गरज’
केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, आज कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे, शेतकऱ्यांना महागड्या पिकांकडे आकर्षित करणे, शेतीसाठी लागणारा खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला वाजवी भाव मिळवून देणे, खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, मातीचे आरोग्य याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सिंचनात वीज आणि पाण्याची बचत आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करणे आवश्यक आहे. भारत सरकार या संदर्भात राज्य सरकारांशी जवळून काम करत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) सर्व कृषी विद्यापीठांसह जलद गतीने काम करत आहे. आणि इतर संस्था देखील उत्कृष्ट काम करत आहेत.
थ्रिप्स आणि त्यांचे एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
ते म्हणाले की, बिहार हे कृषीप्रधान राज्य आहे, जिथे जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या शेतीमध्ये गुंतलेली आहे. कृषी उत्पादकतेच्या दृष्टीकोनातून बिहार देखील उत्कृष्ट आहे, तर येथे अनेक पीक जाती शोधल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे राज्याला केवळ परतावा मिळत नाही, तर देशाच्या कृषी विकासातही योगदान देत आहे. पोषक तत्वांचे व्यवस्थापन ही काळाची गरज असल्याचे सांगून या संदर्भात अशा प्रकारचे चर्चासत्र निश्चितच फायदेशीर ठरेल असे सांगितले. या दोन दिवसीय चर्चासत्रात 250 हून अधिक शास्त्रज्ञ, संशोधक आणि शिक्षक सहभागी झाले आहेत. परिसंवादातील निष्कर्षांचा अहवाल तयार करून केंद्र आणि राज्य सरकारांना देण्यात येईल आणि अहवालातील तथ्यांच्या आधारे शाश्वत शेतीसाठी विद्यापीठाकडून सुरू असलेल्या उपक्रमांना अधिक चालना देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील. .
