मिनी ट्रॅक्टर योजना: अनुसूचित जातीच्या महिलांना मिळणार 90 टक्के सबसिडी, जाणून घ्या सर्व काही

अनुसूचित जातीच्या महिलांना 90% अनुदान मिळेल. ही योजना 90% अनुदानावर अनुसूचित जातीच्या बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याला सहाय्यक कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर आणि ट्रेलर पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यावरील उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

अनुसूचित जातीच्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्राच्या समाज कल्याण विभागाने मिनी ट्रॅक्टर योजना सुरू केली. त्यासाठी ९० टक्के अनुदान दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याचे सामान खरेदी करण्यासाठी 3 लाख 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. यामध्ये बचत गटाला केवळ 10 टक्के योगदान द्यावे लागेल. त्यांना केवळ 35 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. राज्यातील बहुतांश शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली राहतात, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. त्यांना बियाणे, खते आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंसाठी पैशांची गरज असते, ज्यासाठी शेतकरी बँका, वित्तीय संस्था किंवा सावकारांकडून कर्ज घेतात आणि पारंपरिक पद्धती वापरून शेती करतात.

महाराष्ट्र सरकारने पशुसंवर्धनासाठी बनवले मोबाईल ॲप, जाणून घ्या कसे चालेल, काय फायदे होतील?

ही योजना अनुसूचित जातीच्या बचत गटांना 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याचे सहाय्यक कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर आणि ट्रेलर पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यावरील उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

झेंडूला जास्त काळ ताजे ठेवायचे असेल तर साखर वापरा, जाणून घ्या या खास तंत्राबद्दल.

पात्रता काय असावी?

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बचत गटांचे सदस्य महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावेत. बचत गटातील किमान 80% सदस्य हे अनुसूचित जाती किंवा नव-बौद्ध गटाचे असावेत. त्याचे अध्यक्ष आणि सचिव हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावेत. ट्रॅक्टर व त्याचे सामान खरेदीसाठी 3.15 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले जाईल. विहित उद्दिष्टापेक्षा जास्त आर्थिक अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरीद्वारे बचत गटांची निवड केली जाईल.

आता तुम्ही घरी बसून मोबाईलवरून कूपनलिका चालवू शकता, सिंचनासाठी रात्रभर जागे राहण्याचा त्रास आता संपला आहे.

ही निवड प्रक्रिया आहे

सुरुवातीला, बचत गट किंवा लाभार्थी सदस्याचे सर्व अचूक तपशील भरल्यानंतर, अर्ज विभागाकडे ऑनलाइन जमा करावा लागेल. जर तुम्ही सादर केलेला अर्ज वैध असेल तर या अर्जाची सारांश प्रिंट सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित करून ऑनलाइन सबमिट करावी लागेल. यानंतर, सर्व वैध अर्जांमधून लॉटरीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेले साहित्य आणि वाहनांच्या पावत्या ऑनलाइन जमा करणे. सादर केलेल्या इनव्हॉइसमध्ये विक्रेत्याचा जीएसटी क्रमांक, पावती क्रमांक आणि आयटम क्रमांक इत्यादी तपशीलवार तपशील असावा. मूळ खरेदीची पावती सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या वाहनांचा वाहन परवाना आरटीओमार्फत ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे. वाहन परवान्याची मूळ प्रत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.

केंद्र सरकारचा कांदा निर्यातीला ग्रीन सिग्नल! शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार?

आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत

आधार कार्ड
शिधापत्रिका
रहिवासी प्रमाणपत्र
मोबाईल क्रमांक
ईमेल आयडी
पासपोर्ट आकार फोटो
बँक खाते तपशील
स्वयं-संघटनेचे प्रमाणपत्र

बासमती तांदळाच्या निर्यात दरात घट, खेप वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या धानाला चांगला भाव मिळण्याचे संकेत आहेत.

तुम्ही येथे अर्ज करू शकता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://mini.mahasamajkalyan.in तसेच https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr या वेबसाइटला भेट द्या. यासोबतच संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याशीही संपर्क साधावा.

या लाइटमुळे नीलगाय शेतात येऊ देणार नाही, ऑनलाइन बाजारात किंमत फक्त 200 रुपये

एल निनोचा प्रभाव एप्रिल अखेर संपणार! यंदा मान्सूनचा पाऊस चांगला होईल

अंड्याची टरफले फेकू नका, ते खत बनवते, जाणून घ्या त्याची खासियत.

बदक पालनातून कोंबडीपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतात, कसे ते या 10 गुणांमध्ये समजून घ्या

पांच पत्ती काढ़ा पद्धती जाणून घ्या, पिकांवर औषध फवारल्याशिवाय कीड नष्ट होईल.

शेतीच्या या मॉडेलचा अवलंब करून शेतकरी वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत कमवू शकतात, जाणून घ्या काय आहे ही प्रणाली.

कापसाचा भाव: महाराष्ट्राच्या या बाजारात कापसाचा भाव 7730 रुपये प्रति क्विंटल, जाणून घ्या

कांद्याचा भाव: निर्यातबंदी असतानाही महाराष्ट्रात कांद्याचा भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला, कारण जाणून घ्या

महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सह-व्यवस्थापकीय यांची भेट,या विषयांवर झाली सविस्तर चर्चा