केंद्राच्या या निर्णयामुळे खतांच्या अनुदानात होणार कपात, युरिया प्लांटवरील पेचही घट्ट होणार

नवीन ऊर्जा नियमांतर्गत प्लांटसाठी वेगवेगळी टार्गेट्स निश्चित करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे गॅसवर आधारित युरिया प्लांटसाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने युरिया प्लांटवर आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरिया प्लांटसाठी नवीन ऊर्जा नियमांना मंजुरी दिल्याचे बोलले जात आहे. आता नवीन ऊर्जा नियम न पाळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, नवीन ऊर्जा नियमानुसार, प्लांटसाठी वेगवेगळी लक्ष्ये निश्चित केली जातील. विशेष म्हणजे गॅस आधारित युरिया प्लांटसाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे खतांच्या अनुदानात कपात होण्याची शक्यता बळावली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत वार्षिक 20 रुपयात 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, जाणून घ्या कसा घ्यावा लाभ

त्याच वेळी, गेल्या मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन गुंतवणूक धोरण-2012 अंतर्गत हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स आणि रसायन लिमिटेड (HURL) च्या तीन युनिट्सच्या विस्तारास मान्यता दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने नवीन गुंतवणूक धोरण (NIP)-2012 ची उपयुक्तता हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स आणि रसायन लिमिटेडच्या तीन युनिट्सपर्यंत विस्तारित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी या युनिट्सचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

नोव्हेंबरमध्ये करा काळ्या गव्हाची लागवड, होईल बंपर नफा

8600 कोटी रुपये खर्च करावे लागले

त्याच वेळी, आज सकाळी बातमी आली की पीए मोदी भारतातील खत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तेलंगणातील रामागुंडम येथे 12 नोव्हेंबर रोजी खत संयंत्राचे उद्घाटन करतील. 7 ऑगस्ट 2016 रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या कार्यान्वित झाल्यामुळे भारत युरिया क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी बळकट होईल, असा विश्वास आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडाही सहन करावा लागणार नाही. त्याच वेळी, 2021 मध्ये, पंतप्रधानांनी गोरखपूर खत प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला, ज्याची पायाभरणी देखील त्यांच्या हस्ते 22 जुलै 2016 रोजी करण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ हा कारखाना बंद पडला होता. हा प्लांट पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारला 8600 कोटी रुपये खर्च करावे लागले.

पीएम किसान: या शेतकऱ्यांना आता १३ वा हप्ता मिळणार नाही, जाणून घ्या काय आहे कारण

तसेच ते लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे

त्याचवेळी, हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स अँड रसायन लिमिटेड (HURL) च्या बरौनी प्लांटनेही गेल्या महिन्यापासून युरियाचे उत्पादन सुरू केले आहे. सरकारने बरौनी येथे 8,300 कोटी रुपये खर्चून HURL प्लांट पुन्हा सुरू केला आहे. त्याचप्रमाणे, 25 मे 2018 रोजी पंतप्रधान मोदींनी HURL च्या सिंद्री खत प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पायाभरणी केली होती. तसेच ते लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

या झाडाचे लाकूड २५ हजार रुपये किलोने विकले जाते,लागवड केल्यास तुम्हाला आर्थिक स्थिती मजबूत करता येईल

राज्यात प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे, 2023 पर्यंत परिस्थिती बिघडू शकते