महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, गव्हाच्या साठ्यात ५० टक्के कपात
गव्हाची किंमत: केंद्र सरकारने म्हटले आहे की गरज भासल्यास मार्चपूर्वी OMSS अंतर्गत 25 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त गहू बाजारात आणला जाऊ शकतो. आतापर्यंत, FCI द्वारे साप्ताहिक ई-लिलावाद्वारे प्रोसेसरना 80.04 LMT गहू विकला गेला आहे.
महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राने व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या रिटेल चेनचे किरकोळ विक्रेते आणि प्रोसेसर यांच्यासाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा सुधारित केली आहे. व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी मर्यादा 1000 मेट्रिक टनावरून 500 मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. म्हणजे 50 टक्के कपात. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि ग्राहकांना सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गव्हाच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. होर्डिंग आणि सट्टेबाजी थांबवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.
गव्हाच्या पिकावर उंदरांचा हल्ला होऊ शकतो, या सोप्या पद्धतीने स्वतः रक्षण करा
सर्व गव्हाचा साठा करणाऱ्या संस्थांनी गहू स्टॉक मर्यादा पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नोंदणी करणे आणि दर शुक्रवारी स्टॉकची स्थिती अपडेट करणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर नोंदणीकृत नसलेली किंवा साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणारी कोणतीही संस्था आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 6 आणि 7 नुसार त्याच्याविरुद्ध योग्य दंडात्मक कारवाई केली जाईल. या संस्थांकडे असलेला साठा वरील विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांना अधिसूचना जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेत आणावा लागेल.
पिकलेले गव्हाचे उभे पीक पडल्यास काय करावे, शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे कमी होईल
स्टॉक मर्यादेत काय बदल आहेत?
देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. तसेच गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कोणते बदल करण्यात आले आहेत ते समजून घ्या.
यापूर्वी व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 1000 मेट्रिक टन होती, ती आता 500 मेट्रिक टन करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही किरकोळ विक्री केंद्रांसाठी साठा मर्यादा ५ मेट्रिक टन होती आणि आता तीच मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. मोठ्या प्रोसेसरसाठी, मासिक स्थापित क्षमतेच्या 70 टक्के ऐवजी 60 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
गांडूळ खताचे घन खतामध्ये रूपांतर कसे करावे, अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी या चार पद्धतींचा अवलंब करा
मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांच्या प्रत्येक आउटलेटसाठी 5 मेट्रिक टनची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच राहील. परंतु आता त्यांच्या सर्व डेपोवरील मर्यादा 1000 मेट्रिक टनऐवजी 500 मेट्रिक टन असेल.
खुल्या बाजारात विक्रीचे गणित
गहू आणि पिठाची महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS) अनेक पावले उचलल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. 101.5 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा FCI सवलतीच्या दरात लिलाव करत आहे. त्यासाठी प्रतिक्विंटल फक्त 2150 रुपये आकारले जात आहेत. आवश्यकतेनुसार, जानेवारी-मार्च 2024 दरम्यान OMSS अंतर्गत अतिरिक्त 25 LMT लाँच केले जाऊ शकते. आतापर्यंत, FCI द्वारे साप्ताहिक ई-लिलावाद्वारे प्रोसेसरना 80.04 LMT गहू विकला गेला आहे. यामुळे खुल्या बाजारात स्वस्त दरात गव्हाची उपलब्धता वाढली असून, त्याचा फायदा देशभरातील सर्वसामान्य ग्राहकांना झाला असल्याचा दावा केला जात आहे.
गांडूळ खत: गांडुळ खत किंवा रासायनिक खत, जे अधिक चांगले आहे, दोघांमधील फरक जाणून घ्या.
सहकारी संस्थांनाही या क्षेत्रात आणले
‘भारत अट्टा’ ब्रँड FCI, NAFED, NCCF आणि केंद्रीय भांडार यांसारख्या केंद्रीय सहकारी संस्थांना पीठ प्रक्रिया आणि त्यांच्या आऊटलेट्सद्वारे केवळ 27.50 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने विकला जात आहे. या एजन्सींना 7.5 लाख मेट्रिक टन गहू पिठात रूपांतरित करण्यासाठी आणि ‘भारत अट्टा’ ब्रँड अंतर्गत विकण्यासाठी वाटप करण्यात आले आहे. पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी NAFED, NCCF आणि केंद्रीय राखीव निधीच्या वाटपाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.
हेही वाचा:
बटाट्याची विविधता: बंपर उत्पन्न देणारी बटाट्याची नवीन जात विकसित, ६५ दिवसांत उत्पन्न मिळेल
अल निनो संपणार आहे! दोन एजन्सीने दिली मोठी दिलासादायक बातमी, भारतीय शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?
कांद्यापाठोपाठ आता द्राक्षाचे भावही घसरले, नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांना 16 रुपये किलोने विकावे लागत आहे.
या 5 सोप्या पद्धतींनी मटारचे उत्पन्न वाढवता येते, शेतकऱ्यांनी त्वरित वापरून पहा
महाराष्ट्रात एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार उसाचे गाळप, जाणून घ्या किती साखरेचे उत्पादन झाले
पपईच्या दुधाने तुम्हीही बनू शकता करोडपती, जाणून घ्या तुम्हाला काय करायचे आहे
PM किसान योजनेवर केंद्र सरकारने संसदेत दिले मोठे विधान, जाणून घ्या रक्कम वाढीबाबत काय म्हटले?
गवत, पेंढा आणि तणांपासून मल्चिंग करा, पिकाला सिंचनाची कमी गरज भासेल.
गरोदरपणात महिलांनी या गोष्टी खाऊ नयेत, यामुळे आई आणि बाळ दोघांचेही नुकसान होऊ शकते.
