मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना DAPची बॅग अनुदानानंतर मिळणार फक्त एवढ्या रुपयांत
खत अनुदान : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामात खत अनुदान जाहीर केले आहे. ज्यासाठी सरकार एकूण ६०९३९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी एक निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. याअंतर्गत मोदी सरकारने खतांच्या वाढलेल्या किमतीच्या बोज्यातून शेतकऱ्यांची सुटका केली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामात केवळ 1350 रुपयांना डि अमोनियम फॉस्फेट ( डीएपी ) ची पिशवी मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. खरे तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्याने कच्च्या मालचा तुटवडा निर्माण झाला असताना आणि त्यामुळे जगभरात खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असताना मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा (Read This) शेतीसाठी गाळमाती वापरतांना काय घ्यावी काळजी?
अनुदान म्हणून 2501 रुपये खर्च सरकार उचलणार आहे
मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, शेतकऱ्यांना डीएपी बॅग जुन्या किमतीत म्हणजेच १३५० रुपयांना मिळणार आहे. तर अनुदान म्हणून 2501 रुपये खर्च सरकार उचलणार आहे. ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या संकटामुळे खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे डीएपीची एक पिशवी ३८५१ रुपये असावी, मात्र सरकार शेतकऱ्यांना १३५० रुपये प्रति पोती डीएपी देणार असून,उर्वरित २५०१ रुपये अनुदानावर येणार आहे. गेल्या वर्षी सरकार डीएपीच्या एका पिशवीवर ५१२ रुपये अनुदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जो यावेळी वाढला आहे.
वाचा (Read This) काळ्या मक्याची शेती, कोणत्याही हंगामात लागवड करून मिळवा अधिक नफा
या खरीप हंगामाच्या अनुदानावर सरकार ६०९३९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे
मंत्रिमंडळात खत अनुदानाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, डीएपी तसेच इतर खतांवरील सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देताना ते म्हणाले की, या खरीप हंगामात सरकारने अनुदानासाठी ६०९३९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर 2013-14 च्या खरीप हंगामात खत अनुदान म्हणून 29426 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प ५७१५० कोटींचा होता. त्यांनी सांगितले की 2013-14 मध्ये खत अनुदान ७१२८० कोटी होते, ते वाढवून १६२१८४ कोटी करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा (Read This) वाढत्या उष्णतेमुळे कोंबड्यांच्या मृत्यू संख्येत वाढ, अशी घ्या काळजी
खतासाठी भारत परदेशावर अवलंबून आहे
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील करोडो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक देशाची शेती ही खतांवर अवलंबून आहे, परंतु देशात खताचे उत्पादन फारच कमी आहे. त्याच वेळी, उर्वरित उत्पादनासाठी कच्च्या मालासाठी परदेशांवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा फटका देशातील शेतीला बसतो.
हेही वाचा : धनंजय मुडेंवर बलात्काराचा आरोप करणारी रेणू शर्मा आंतराष्ट्रीय हनी ट्रॅप रॅकेटचा भाग?
