शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे ५ महत्वाचे उद्धेश्य
भारत जगातील ऍग्रीकल्चर प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्टस साठी प्रमुख असलेल्या १५ देशांमध्ये येत असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होतांना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी सरकार शक्य होईल तेवढी मदत, उपाययोजना करत आहेत. भारत दुबईमध्ये कृषी आणि अन्न प्रकिया कौशल्य याचे प्रदर्शन दाखवणार आहे.
दुबईमध्ये होणाऱ्या एक्सपो मध्ये भारत मिल्ट्स म्हणजे अन्नधान्य, जैविक शेती, दुग्ध व्यवसाय यांचे प्रदर्शन दाखवणार आहे.यामध्ये बाजरीच्या फायद्यांवर जास्त प्रमाणात लक्ष क्रँद्रित केले जाणार आहे. या एक्स्पो दरम्यान भारत आपली निर्यात क्षमता वाढावी तसेच आंतरराष्ट्रीय सहयोग भेटावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच शेतमाल निर्यात करून कश्याप्रकारे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवता येईल यावर लक्ष केंद्र करत आहेत. यासाठी सरकारने एक नवीन प्लॅन बनवला आहे. नेमका काय आहे तो प्लॅन हे आपण आज जाणून घेणार आहोत.
ही वाचा (Read This ) ‘ई-श्रम’ वर अशी करा नोंदणी, मिळवा दरमहा ३ ते ५ हजारांची पेन्शन
१. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी १७ फेब्रुवारी २०२२ ला एक्स्पो २०२०, दुबई मध्ये भारत षी आणि अन्न प्रकिया कौशल्य याचे प्रदर्शन दाखवणार आहे. त्याचबरोबर अन्न प्रक्रिया, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि सेंद्रिय शेती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताचे कौशल्य आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या मोठ्या संधींचे प्रदर्शन केले जाईल.
२. ‘मिलट्स’ चा एक भाग म्हणून या पंधरवड्यादरम्यान मिलेट्स फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात येणार असून मिलेट्स बुकचे प्रकाशनही केले जाणार आहे. बाजरीचे आरोग्य आणि पौष्टिक फायदे यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विविध सेमिनार आयोजित केले जातील. येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की संयुक्त राष्ट्र महासभेने नुकताच भारत प्रायोजित केलेला आणि ७० हून अधिक देशांनी पाठिंबा दिलेला ठराव मंजूर केला असून, २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे.
३. शेती हे क्षेत्र देशातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे क्षेत्र आहे. शेती या क्षेत्राचे जिडीपी (GDP) योगदान हे २१ टक्के असून भारत जगातील कृषी उत्पदनाच्या निर्यातींपैकी प्रमुख १५ मधील एक देश आहेत.
४. वर्ष २०२१-२२ पर्यंत भारतचे कृषी निर्यात ६० बिलियन डॉलर पर्यत वाढवण्यासाठी तसेच पुढील काही वर्षात १०० बिलियन डॉलर पर्यंत वाढवण्यासाठी कृषी निर्यात नीती सुरु करण्यात आली आहे. PLI योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी १०,९०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
५. कृषी क्षेत्रामध्ये सिंचन सुविधा, गोदाम आणि शीतगृह यासारख्या पायाभूत गुंतवणुकीत वाढ होतांना दिसून येत असून अन्न , शेती आणि उपजीविकाचा पंधरवडा २ मार्च रोजी संपणार आहे.
