शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार पिकांच्या नुकसानीची भरपाई न मिळाल्यास महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन !
महाराष्ट्रात नेते सरकार-सरकार खेळत आहेत, त्यामुळे पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कोण घेणार? बाधित शेतकऱ्यांनी हेक्टरी 50 हजार रुपये दराने भरपाई मागितली आहे. अन्यथा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हजारो हेक्टरवरील पिके पाण्यात बुडून नष्ट झाली आहेत. नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी सातत्याने शासनाकडे भरपाईची मागणी करत आहेत, मात्र अद्यापपर्यंत त्यांना मदत मिळू शकलेली नाही. राजकारणी सरकार-सरकार खेळत असून शेतकरी त्रस्त आहेत. आजवर एकही कृषिमंत्री झाला नाही. अखेर शेतकऱ्यांची काळजी कुणी घ्यायची आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा कुणाला सांगायच्या.. पीक नुकसानीची भरपाई न मिळाल्याविरोधात आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे .
माती सजीव असेल तर शेती टीकेल – एकदा वाचाच
संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर सांगतात की, अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बसला असून, आता अतिवृष्टी संपून 8 दिवस झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ तपासणी व आढावा घेण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक रुपयाचीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत लवकर न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तुपकर यांनी सरकारला दिला. येत्या दोन दिवसांत मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात आली नाही, तर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना हालचाल करणे शेतकऱ्यांचे कठीण होईल.
शेतीवरील जोखीम वाढलीय, मग एकच योजना’ पीक विमा योजना, नांदेड जिल्ह्यातील ६.६ लाख शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी
सरकार शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही
नुकसान भरपाई न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवावी, असे तुपकर म्हणाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, उद्यापासून बुलडाणा जिल्ह्यासह इतर भागात संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. पूरस्थिती असतानाही हे सरकार शेतकऱ्यांना मध्येच टाकून मंत्रिमंडळ विस्तारात गुंतले आहे. सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांकडे नाही. शेतकऱ्यांचा रक्षक कोण? सरकार बदलते पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न तसाच आहे. सध्या राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र सरकारने अद्यापही ठोस पावले उचललेली नाहीत. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी संघटना उद्यापासून आंदोलन सुरू करत आहे.
सोयाबीनवरील 12 प्रमुख कीड आणि रोग आणि त्यांचे व्यवस्थापन
आमदारांनाही शेतकऱ्यांची काळजी घेता येत नाही, कारण…
तुपकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी केवळ मोठ्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. मात्र सरकार खऱ्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. या संपूर्ण राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असूनही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदारांनाही शेतकऱ्यांची काळजी घेता येत नाही. कारण मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी ते क्षेत्र सोडून मुंबईत आहेत.
शेळीपालन: या जातिची शेळी घरी आणा, दूध उत्पादनात आहे आघाडीवर, बंपर नफा ही मिळेल
सरकारवर टीका करताना तुपकर म्हणाले की, राज्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. यंदा खरीपाची परिस्थिती अशी आहे की, उत्पादन सोडा, शेतकऱ्यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकार मंत्रिमंडळ विस्तारात व्यस्त आहे.
विकलांग पेन्शन योजना 2022: विकलांग पेन्शन ऑनलाइन नवीन अर्ज
केरळ आणि दिल्लीनंतर आता हैदराबादमध्ये संशयित रुग्ण, मंकीफॉक्स होणार महामारी ?
