PMFBY योजना : महाराष्ट्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी सर्वात जास्त अर्ज, मराठवाड्यातील शेतकरी अग्रेसर

PMFBY बद्दल सर्व प्रकारच्या चिंता आणि तक्रारी असूनही, ते शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त 2-3 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.

या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत . नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत जोरदार अर्ज केला आहे. महाराष्ट्रात चालू खरीप हंगामात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ९२ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत, तर गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ ८४ लाख होती. यावेळी 54.24 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र PMFBY अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. योजनेसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख १ ऑगस्ट होती.

स्वातंत्र्याची 75 वर्षे: 1965 मध्ये झालेल्या हरित क्रांतीमुळे देश धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला.

महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील 84.07 लाख शेतकऱ्यांनी PMFBY साठी अर्ज केले होते. यावेळी ही संख्या 91.91 लाख झाली आहे. या योजनेबद्दल सर्व प्रकारच्या चिंता आणि तक्रारी असूनही, ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त 2-3 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. एक हेक्टर सोयाबीन पिकाची नोंदणी करण्यासाठी, एका शेतकऱ्याला 54,000 रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरेजसाठी 1154 रुपये द्यावे लागतात.

रोग प्रतिरोधक टोमॅटो ‘अर्का रक्षक’ 75 ते 80 टन प्रति हेक्टरी 90 ते 100 ग्रॅम वजनाची फळे, टोमॅटो 110 दिवसांत तयार

सर्वाधिक अर्ज मराठवाडा विभागातून आले आहेत

या हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण योगदान 607.66 कोटी रुपये झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योगदानासह विमा कंपन्यांनी 4,206.35 कोटी रुपये जमा केले आहेत. राज्याची एकूण व्याप्ती 26,199.70 कोटी रुपये आहे. या योजनेंतर्गत बहुतांश अर्ज हे जिल्ह्य़ांतून प्राप्त झाले आहेत, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होण्याचा धोका जास्त आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागात 12.75 लाख हेक्टर क्षेत्र आणि 22.64 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आहे.

‘मिली बग’ पिकात वेगाने वाढणारी समस्या आणि उपाय

त्याचप्रमाणे अमरावती विभागात 11.22 लाख हेक्टर तर नागपूर विभागात 1.59 लाख हेक्टरचा विमा उतरवण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागातील जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांच्या नुकसानीचा इतिहास पाहता या भागातील शेतकरी पिकांची नोंदणी करण्यात आघाडीवर आहेत.

या हंगामात राज्य सरकार ही विमा योजना ‘बीड मॉडेल’ म्हणून राबवणार आहे. या मॉडेल अंतर्गत, भरपाईची रक्कम ठराविक रकमेपेक्षा जास्त नसल्यास विमा कंपन्यांना गोळा केलेल्या प्रीमियमचा काही भाग परत करावा लागेल. या योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी केलेल्या तुटपुंज्या नफ्याच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

प्रमुख खरीप पिकांमधील तणांचे नियंत्रण

नागपूर-मुंबई महामार्गावर सोन्याचा पाऊस, अफवा ऐकताच नागरिकांची गर्दी, काय आहे प्रकार पहा