PM किसान: सरकार शेतकऱ्यांना देणार, 18 लाख रुपये, लगेच अर्ज करा

पीएम किसान एफपीओ योजना: नवीन शेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांना 18 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक संघटनेची नोंदणी करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने सरकार अशा अनेक योजना राबवत आहे.

पीएम किसान एफपीओ योजना : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. अशीच एक योजना म्हणजे ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’. या योजनेअंतर्गत सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांना बिगर शेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 18 लाख रुपये देत आहे. पीएम किसान एफपीओ योजनेचा उद्देश शेतकर्‍यांना स्वावलंबी बनवून आर्थिक संकटातून दिलासा देणे हा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे एक संस्था किंवा कंपनी स्थापन करावी लागेल. ज्यामध्ये किमान 11 शेतकरी असणे आवश्यक आहे.

नुकसानभरपाई: गुजरात सरकारने पीक नुकसान भरपाई केली जाहीर, खात्यात 60 हजार पोहोचणार… महाराष्ट्राच काय ?

पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. एफपीओशी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळते. त्याच वेळी, शेतकरी खते, बियाणे, रसायने आणि कृषी यंत्रसामग्री यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात खरेदी करू शकतात. याशिवाय बँकांकडून स्वस्त दरात कर्जही मिळू शकते.

ओसाड जमिनीवरही लावा हे झाड, साल आणि पानेही चालतील, कमवा भरपूर नफा

याप्रमाणे अर्ज करा

तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या अधिकृत वेबसाइटला (https://www.enam.gov.in) भेट द्यावी लागेल. यानंतर FPO पर्यायाचे पेज उघडेल. इथे क्लिक करा. त्यानंतर नोंदणी किंवा लॉगिनसह एक नवीन पृष्ठ उघडेल. मागितलेली सर्व माहिती प्रविष्ट करावी लागेल. यानंतर, तुम्ही या योजनेचा सहज लाभ घेऊ शकता. याशिवाय शेतकरी e-NAM मोबाईल अॅपद्वारे आणि जवळच्या e-NAM मार्केटला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि कल्याणासाठी केंद्र सरकारने सन 2023-24 पर्यंत 10,000 एफपीओ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आंब्याची किंमत: हा आहे जगातील सर्वात महागडा आंबा, किंमत आहे 3 लाख रुपये प्रति किलो, जाणून घ्या खासियत

या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल

पीएम किसान एफपीओ योजनेमध्ये विविध प्रकारची कागदपत्रे अर्ज करण्यास सांगितले जातात. ज्यामध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र, जमिनीची कागदपत्रे, शिधापत्रिका, उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, बँक खात्याचे तपशील, मोबाईल क्रमांक यांचा समावेश आहे. सर्व कागदपत्रे सरकारकडून पडताळली जातात. यानंतर 3 वर्षात 18 लाख रुपये अनेक हप्त्यांमध्ये दिले जातात.

प्रसिद्ध आंब्याच्या जाती: हे आंब्याच्या प्रसिद्ध जाती आहेत, त्या कशा ओळखायच्या

आनंदाची बातमी: खाद्यतेलाच्या दरात सलग घसरण, जाणून घ्या नवीनतम दर!

देशात भात-तेलबियांचे क्षेत्र घटले, पण शेतकरी कडधान्ये आणि भरड धान्यावर भर

आयुर्वेदिक आहार : उन्हाळ्यात या देशी सुपरफूडचा आहारात समावेश करा, उष्माघातासारखे अनेक आजार टाळता येतील

पीएम किसान योजना: तुम्ही दुसऱ्याची जमीन नांगरत असाल तर तुम्हाला हप्ता मिळेल? येथे जाणून घ्या

शेतकरी बांधवांनो सतर्क रहा: काही राज्यात उष्णतेची लाट, मे महिन्यात असे असेल हवामान..

फलोत्पादन: फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात भारत दुसऱ्या स्थानावर, जाणून घ्या कोणता देश आहे पहिल्या क्रमांकावर

CBSE प्रॅक्टिकलमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना फक्त एकाच परीक्षेला बसावे लागेल, बोर्डाने केले हे बदल