कांदा मंडई संप: केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा निष्फळ, आठव्या दिवशीही कांदा मार्केटमध्ये संप सुरूच
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असून नाशिक हे कांदा लागवडीचे गड आहे. लासलगाव येथे आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे येथे आठ दिवस कांद्याचा लिलाव न होणे विशेषतः महाराष्ट्र सरकारसाठी चिंतेचे कारण आहे. आता पुढील बैठक २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
कांद्याच्या दराच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. काल मुंबईत झालेली बैठक अनिर्णित ठरली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी त्यांची एकही गोष्ट ऐकली नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. एकही समन्वय समिती स्थापन झाली नाही. मात्र पुढील फेरीबाबत चर्चा करण्यासाठी दोन्ही पक्ष २९ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत भेटतील. नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) यांच्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठ कोलमडून पडल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही एजन्सी जाणीवपूर्वक कांद्याचे बाजारातील भाव कमी करत आहेत. तर दुसरीकडे कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे.
गव्हाचे वाण: डीबीडब्ल्यू-३२७ हा गव्हाचा प्रकार अतिशय खास आहे, उत्पादन प्रति हेक्टरी ८० क्विंटलपर्यंत
दरम्यान, नाशिकच्या कांदा बाजारातील संपाचा आज आठवा दिवस आहे. सुमारे 20 मोठ्या बाजारातील पाचशेहून अधिक व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव थांबवले आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असून नाशिक हे महाराष्ट्रातील कांदा लागवडीचे गड आहे. लासलगाव येथे आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे येथे आठ दिवस कांद्याचा लिलाव न होणे विशेषतः महाराष्ट्र सरकारसाठी चिंतेचे कारण आहे. २६ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
वेदर अलर्ट : मान्सून माघार घेऊनही पाऊस थांबणार नाही, कोकण, मराठवाडामध्ये सतर्कतेचा इशारा
असा कोणता मुद्दा आहे ज्यावरून व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफ महाराष्ट्रातून कांदा खरेदी करून इतर राज्यांच्या बाजारात स्वस्त दरात विकत असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे दरात घट झाली आहे. बाजारावर जाणीवपूर्वक प्रभाव टाकणे योग्य नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे येथील व्यापारी आणि शेतकरी दोघांचे हित दुखावले जात आहे. ना शेतमालाला भाव मिळत आहे ना व्यापाऱ्यांना नफा. त्यातच सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारात भाव घसरले आहेत. व्यापाऱ्यांना बाजार शुल्क 1 रुपये प्रति क्विंटलवरून 50 पैसे कमी करायचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर विक्रमी महाग, दर 12 वर्षांच्या उच्चांकावर
शेतकऱ्यांनाही आधार आहे का?
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, कांद्यावर पहिल्यांदाच ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. निर्यात कमी झाली आहे, त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढली आहे. अशा स्थितीत भाव खाली आले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. दुसरीकडे एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून बाजारापेक्षा कमी दरात कांदा विकून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या दोन मुद्यांवर शेतकरी संपाला पाठिंबा देतात. हे लवकरात लवकर सोडवावे. आम्‍हाला स्‍पष्‍टपणे विचारायचे आहे की, भाव 1 किंवा 2 रुपये किलोवर पोहोचल्‍यावर सरकार कुठे गायब होते आणि भाव वाढल्‍यावर आमच्‍या कामात अडथळे आणायचे कुठून? नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही शेतकरी विरोधी संस्था आहेत.
मधुमेह: या चविष्ट चटणीने रक्तातील साखर ताबडतोब नियंत्रणात येईल, जाणून घ्या याचे सेवन कसे करावे
सोयाबीनचा भाव: सोयाबीनने आधारभूत किंमत (MSP) ओलांडली, यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी खूश
मधुमेह: औषधांमुळे रक्तातील साखर कमी होत नाही, हे उपाय घरीच करा, तुम्हाला लगेच फायदा होईल
Onion Mandi Strike : नाशिकच्या कांदा बाजारातील संपाचा सातवा दिवस, जाणून घ्या किती मोठे नुकसान?
ट्रॅक्टरवर सवलत: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, सोनालिका ट्रॅक्टर खरेदीवर ६० हजारांहून अधिक सूट
इफ्को भर्ती 2023: कृषी पदवीधरांसाठी संधी, जाणून घ्या कीती पगार मिळेल, अर्ज कसा करावा
गणपतीच्या या पूजेने सर्व स्वप्न पूर्ण होतील आणि वाईट गोष्टी दूर होतील.
