सरकारने 31 मार्च 2024पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी, जाणून घ्या किमतीवर किती परिणाम होईल
कांद्याची अखिल भारतीय किरकोळ किंमत 29 नोव्हेंबर रोजी 94.39 टक्क्यांनी वाढून 57.85 रुपये प्रति किलो झाली, जी एका वर्षापूर्वी 29.76 रुपये प्रति किलो होती. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, सणासुदीची मागणी आणि अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामात उत्पादन कमी झाल्यामुळे ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये कांदा आणि टोमॅटोच्या किमती अनुक्रमे 58 टक्के आणि 35 टक्क्यांनी वाढल्या.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत देशातून कांद्याची निर्यात होणार नाही. कांद्याच्या वाढत्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. सरकारला आशा आहे की, या निर्णयामुळे देशातील कांद्याचा साठा वाढेल, ज्यामुळे भाव घसरतील. त्यामुळे कांद्याने पुन्हा एकदा जुने भाव गाठले आहेत. विशेष बाब म्हणजे सरकारने यावर्षी 28 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर 800 डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू केले होते. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढवणे आणि त्यांच्या किमती नियंत्रित करणे हाही यामागचा उद्देश होता.
फसल विमा: तुम्हाला पीक विम्याचा दावा करायचा असेल तर हे 8 कागदपत्रे लागतील, ऑनलाइन अर्ज करा
यासंबंधीची अधिसूचना परकीय व्यापार महासंचालनालयानेही जारी केली आहे. तात्काळ प्रभावाने कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घालण्यात आली असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. आता ३१ मार्चपर्यंत कांद्याची निर्यात इतर देशांमध्ये होणार नाही. वास्तविक दसऱ्यापासून कांद्याचे भाव भडकले आहेत. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत 30 ते 35 रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा आता 50 ते 60 रुपये दर झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच कांदे कमी भावात विकत आहे. असे असतानाही दरात कोणतीही घट झालेली नाही. त्यामुळेच देशातील कांद्याचा साठा वाढवण्यासाठी सरकारने ३१ मार्चपर्यंत निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
स्टेट बँक पोल्ट्री फार्मसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते, शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे अर्ज करावेत
महागाई खूप वाढली
सरकारी आकडेवारीनुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी कांद्याची अखिल भारतीय किरकोळ किंमत 94.39 टक्क्यांनी वाढून 57.85 रुपये प्रति किलो झाली, जी एका वर्षापूर्वी 29.76 रुपये प्रति किलो होती. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, सणासुदीची मागणी आणि अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामात उत्पादन कमी झाल्यामुळे ऑक्टोबरच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये कांदा आणि टोमॅटोच्या किमती अनुक्रमे 58 टक्के आणि 35 टक्क्यांनी वाढल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले आहे. अनेक कुटुंबांनी कांदा खरेदी बंद केली आहे.
कापूस मंडी भाव: गुजरातमध्ये कापसाचा सर्वाधिक भाव मिळतो, मंडीची किंमत जाणून घ्या
महागाई वाढू शकते
गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढत आहेत. तांदूळ, डाळी, गहू आणि साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकाही पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणार आहेत. या खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्या नाहीत तर विरोधकही हा मुद्दा बनवू शकतात. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढू शकतात.
Agri Infra Fund: आता अॅग्री इन्फ्रा फंडासाठी घरी बसून किंवा कोठूनही अर्ज करा, या 6 टप्प्यांत काम केले जाईल
40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले
आॅगस्टमध्ये सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. तथापि, यामुळे निर्यातीत कोणतीही घट झाली नाही. त्यानंतर, निर्यातीच्या मोठ्या प्रमाणात अंडर-इनव्हॉइसिंगमुळे शुल्क कमी झाले, ज्यामुळे सरकारने ते रद्द केले आणि कांद्यावर किमान निर्यात किंमत $800 प्रति मेट्रिक टन लादली. सक्ती करावी लागली. त्याच वेळी इजिप्त आणि तुर्की या प्रमुख कांदा निर्यातदारांनी यंदा कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. याशिवाय पाकिस्तानमध्येही कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. अनेक देशांमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने त्याची किंमत वाढू शकते, असे बोलले जात आहे.
कापसाचे भाव: यावर्षी कापसाचे भाव कमी राहू शकतात, जाणून घ्या कारण
पालघरच्या बहडोली जांभळाला मिळाला GI टॅग, जाणून घ्या काय आहे त्याची खासियत
हिवाळ्याच्या काळात जनावरांना हा आजार होऊ शकतो, गुरांचे असे संरक्षण करा, जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत.
बासमती तांदळाची एमईपी $१२०० प्रति टन इतकी वाढवूनही, निर्यात वाढली, आकडे साक्ष देत आहेत.
आधार अपडेट: 14 डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे, आधार त्वरित ऑनलाइन अपडेट करा, येथे 7 प्रक्रिया आहेत
भूकंप: भूकंपाचा शेतीवर काय परिणाम होतो, 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
हरभरा भाव: महाराष्ट्रात एमएसपीपेक्षा जास्त दराने हरभरा विकला जातो, शेतकऱ्यांना मिळतोय बंपर नफा
SBI मध्ये 8 हजार पेक्षा जास्त पदांसाठी अर्ज करण्याची आज शेवटची संधी..
