चांगला उपक्रम : देशी गाय पाळण्यासाठी २६,००० हजार लोकांना मिळणार ९०० रुपये महिना
देशी गायींच्या संगोपनासाठी दरमहा ९०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 28 कोटी 08 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा पैसा वर्षभर खर्च होणार आहे. राज्यातील 5200 गावांमध्ये पाच लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक शेती पुढे जाईल.
नैसर्गिक शेतीसाठी लागणारे जीवामृत हे शेणापासून तयार केले जाते. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारची मोहीम तेव्हाच पुढे जाईल जेव्हा लोक देशी गायी पाळण्यासाठी पुढे येतील. यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने देशी गाय पाळणाऱ्यांना दरमहा ९०० रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा पहिला हप्ता भरण्यासाठी सरकारने पैसे मंजूर केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात, शिवराज सिंह सरकारने 26,000 हजार पशुपालकांसाठी एक वर्षासाठी 900 रुपये प्रति महिना दराने 28 कोटी 08 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
तुरई लागवडीत या टिप्स वापरा, कमी खर्चात बंपर उत्पादन मिळेल
नैसर्गिक शेतीचा पाठपुरावा करण्यासाठी असा निर्णय घेणारे मध्य प्रदेश हे पहिले सरकार आहे. आता भाजपशासित अन्य राज्येही असे पाऊल उचलू शकतात, अशी अपेक्षा आहे. ही योजना किती महत्त्वाची आहे याचा अंदाज तुम्हाला येईल की पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६००० रुपये मिळतात, तर आता पशुपालकांना गायी पाळण्यासाठी वार्षिक १०८०० रुपये मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळाने वर्षभराचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे.
नॅनो युरिया : या नवीन तंत्रज्ञानाने युरियाची फवारणी केल्यास होणार मोठी बचत
26,000 पशुपालक कसे निवडले गेले
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यातील 100 गावांमध्ये नैसर्गिक शेती सुरू करण्याच्या उद्देशाने नवीन “मध्य प्रदेश प्रकृति कृषी विकास योजना” लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच एका देशी गायीच्या संगोपनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासोबतच. योजनेअंतर्गत 52 जिल्ह्यातील 100 गावे निवडून एकूण 5200 गावांमध्ये नैसर्गिक शेती सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावातून 5, अशाप्रकारे नैसर्गिक शेती करणाऱ्या एकूण 26 हजार शेतकऱ्यांची निवड करून त्यांना गाई पालनासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
हाईब्रिड नेपियर गवतापासून वर्षभर हिरवा चारा – संपूर्ण माहिती
मास्टर ट्रेनरला दरमहा 1000 रुपये मिळतील
या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्य सरकारने पाळीव गाय पाळणाऱ्यांना दरमहा 900 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पोर्टल आणि अॅप तयार करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यावर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मास्टर ट्रेनर आणि ट्रेनर म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षक म्हणून काम केल्याबद्दल मास्टर ट्रेनरला दरमहा 1,000 रुपये मानधन दिले जाईल. या प्रशिक्षकांना नैसर्गिक प्रेरक म्हटले जाईल.
सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा मिळणार, खाद्यतेलाच्या दरात घसरण
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ३९.५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत
प्रशिक्षणासाठी प्रति शेतकरी प्रतिदिन 400 रुपये खर्च केले जातील. यासाठी 39 कोटी 50 लाख रुपयांची गरज असून, त्याचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. मध्य प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती किट घेण्यासाठी ७५ टक्के सूट देत आहे. राज्यात रासायनिक नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निसर्ग कृषी विकास मंडळाची स्थापना यापूर्वीच करण्यात आली होती.
मग तुमच्या कर्जाचा EMI वाढेल, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.५ टक्क्यांनी वाढ
