खतांचे अनुदान आता कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येणार ?

देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने खत अनुदानात वाढ केली आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी 60,939 कोटी रुपयांचे विक्रमी अनुदान जारी करण्यात आले आहे. मात्र, आता सरकारच्या या मेहरबानीनंतर खताचे भाव काय, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे . तुम्हाला माहीत नसेल तर आम्ही सांगू. आपल्या इथे सबसिडी असल्याने खते जगात भारतात सर्वात स्वस्त आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढवण्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकला तर शेतकऱ्यांची नाराजी वाढेल, त्याचे राजकीय नुकसान होऊ शकते, हे सरकारला माहीत आहे.

खरिपात पांढरे सोने बहरणार : कृषी तज्ज्ञांचा अंदाज, कापसाखालील क्षेत्र वाढेल, विक्रमी दर मिळण्याची शक्यता ?

सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारने आपल्या अजेंड्यात शेतीला वर ठेवले आहे. त्यामुळेच त्यांनी एमएसपीवर पिकांची विक्रमी खरेदी केली आहे आणि पीएम किसान योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ६००० रुपये दिले आहेत, पण खतांच्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढवण्याचा बोजाही शेतकऱ्यांवर टाकला नाही. परिणामी दरवर्षी अनुदानात वाढ करावी लागते.

सध्या अनुदान किती आहे

केंद्र सरकार 2021-22 मध्ये खतांवर 1,62,132 कोटी रुपयांची सबसिडी देत ​​आहे.

2013-14 मध्ये खत अनुदान केवळ 71,280 कोटी रुपये होते.

सन 2020-21 मध्ये, डीएपीवर अनुदान प्रति टन 10,231 रुपये (प्रति बॅग 512 रुपये) होते.

सन 2022-23 मध्ये (1-04-2022 ते 30-09-2023 पर्यंत) रुपये 50013 प्रति टन (रु. 2501 प्रति बॅग) अनुदान.

सरकार संपूर्ण देशात खताचे दर समान ठेवते.

खरीप हंगामात जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यायचे असेल तर हे सोपे काम मे महिन्यात नक्की करा

शेतकऱ्यांना थेट अनुदान कधी मिळणार?

सध्या सरकार कंपन्यांना हे अनुदान देते. कंपन्या शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते देतात. मात्र आता कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे. जेणेकरून खताचा वापरही कमी होईल आणि सरकार आपल्याला काहीतरी देत ​​आहे याची जाणीव शेतकऱ्यांनाही होईल. सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात गेल्यास त्याचा राजकीय फायदाही होईल आणि कागदावर सबसिडी खाणाऱ्या कंपन्यांचा खेळही थांबेल.

मात्र, सर्व शेतकरी संघटनांनी मागणी करूनही सरकार अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नाही. खत कंपन्यांच्या लॉबीला असे अजिबात करायचे नाही. तर, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने (CACP) शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.

राणा दाम्पत्यानां दिलासा ; तब्बल १२ दिवसानंतर जामीन मंजूर

अनुदान २.५ लाख कोटी असेल

डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि त्याच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढ होऊनही, सरकारने त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकू दिलेला नाही, असे केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते मिळाल्यास कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, खतांचा वापर जमिनीच्या पातळीवर समतोलपणे करता यावा, अशी योजना आपण करायला हवी.