‘दारू’पासून ‘गाय’ वाचणार… हिमाचलमध्ये प्रत्येक बाटलीच्या विक्रीवर ‘काउ सेस’ची तरतूद
हिमाचल प्रदेशच्या सुखविंदर सिंग सुखू सरकारने शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये दारूच्या प्रत्येक बाटलीच्या विक्रीवर अनोख्या ‘काउ सेस’ची तरतूद करण्यात आली आहे.
हिमाचल प्रदेश अर्थसंकल्प 2023-24: हिमाचल प्रदेशमधील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या सरकारने शुक्रवारी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एका अनोख्या ‘काउ टॅक्स’साठी तरतूद करण्यात आली आहे , जो दारूच्या प्रत्येक बाटलीच्या विक्रीवर 10 रुपये दराने आकारला जाईल. मुळात तो दारूविक्रीवर सेसप्रमाणे आकारला जाईल .
खाद्यतेल: सूर्यफूल तेल 87 रुपये लिटर, जाणून घ्या मोहरी-सोयाबीनचे बाजारभाव
राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, राज्य सरकारला दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. हिमाचल प्रदेश व्यतिरिक्त देशातील इतर अनेक राज्यांमध्येही ‘गाय उपकर’ वसूल केला जातो. यामध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचा समावेश आहे.
महागाईतून दिलासा! गहू आठ रुपयांनी स्वस्त
भटक्या गायी रस्त्यावरून हटवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल
देशातील विविध राज्यांमध्ये ‘गाय उपकर’ लागू करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरून भटक्या गायी हटवून त्यांची निगा राखण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. विविध राज्यांमध्ये लागू केलेल्या गाय उपकराचा दर 2 टक्क्यांपासून ते 20 टक्क्यांपर्यंत आहे.
दारु व्यतिरिक्त विविध राज्यांमध्ये चैनीच्या वस्तू किंवा सेवा, वीजबिल, लग्नाचे लग्न घर इत्यादींवर शुल्क आकारले जात आहे. जेणेकरून गरिबांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
वाढत्या तापमानाचा रब्बी पिकावर होणार नाही परिणाम, जाणून घ्या यावेळी कसे होईल गव्हाचे उत्पादन
हिमाचल प्रदेश सरकारने सर्व दारूच्या बाटल्यांसाठी 10 रुपये दर निश्चित केला आहे. वाईनच्या बाटलीची किंमत, आकार, प्रकार किंवा प्रमाण यांच्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
खाद्यतेलाच्या आयातीत 12% वाढ, तेलाच्या किमती आणखी खाली येणार!
सखू यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या सखू सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. गाईच्या उपकराव्यतिरिक्त राज्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार 1,000 कोटी रुपये खर्चून एकूण 1,500 डिझेल बसेसचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करणार आहे .
याशिवाय हिमाचल प्रदेशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, कांगडाला ‘पर्यटन राजधानी’ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी. सर्व जिल्ह्यांना हेलिपोर्टने जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 20,000 मुलींना इलेक्ट्रिक स्कूटी खरेदी करण्यासाठी 25,000 रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली
शेतकऱ्यांनी अद्रकची लागवड अशी करावी, 1 हेक्टरमध्ये लाखोंचा नफा!
या सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन, तुमचे उत्पन्न वाढवा
हे गवत खाल्ल्यानंतर जनावरांची दूध देण्याची क्षमता 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढते
कमी खर्चात हा व्यवसाय सुरू करून तुम्ही श्रीमंत व्हाल, नाबार्डही करते मदत
बँकांमध्ये 5 लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असल्यास काय करावे, जाणून घ्या काय आहे नियम
