संपादित केलेल्या जमिनी मिळणार परत, राज्य शासनाचा निर्णय ?

जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. पण जर या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा वापर होणार नसेल तर जमिनी त्यांना परत मिळणार आहे. असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे.संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून, प्रकल्पग्रस्ताने जमीन परत देण्यासाठी मागणी केल्यानंतर जास्तीत जास्त १२ आठवड्यांमध्ये निर्णय घेतला जाणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.राज्यात विविध ठिकाणी जलसंपदा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांचा वापर करण्यात येत नाही किंवा जेवढ्या जागा संपादित केल्या, तेवढ्या सर्वांचा वापर करण्यात आलेला नाही. संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यांवर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा असतो. त्यामुळे त्या जमिनींच्या हस्तांतर व्यवहारावर निर्बंध लावले गेले आहेत.

हे ही वाचा (Read This ) पोकराचे रखडलेले अनुदान थेट खात्यामध्ये ?

राज्य शासनाने काय दिला निर्णय ?
जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतरही भविष्यात वापर होणार नसेल, तर त्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर असलेले पुनर्वसनासाठी राखीव हे शेरे उठवून जमिनी परत देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.जमिनींची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचणी येतात. ही बाब विचारात घेऊन राज्य सरकारने भविष्यात जमिनींचा वापर होणार नसल्यास त्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा परत देण्याबाबत धोरण तयार केले आहे. याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

जमिनी परत देण्याच्या कार्यवाहीसाठी काय आहे कालमर्यादा ?
१. प्रकल्पग्रस्ताचा अर्ज संबंधित प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे अभिप्रायासाठी एक आठवड्यात पाठविणे
२. कार्यकारी अभियंत्यांचा अभिप्राय दोन आठवडे
अभिप्राय किंवा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आढावा
समितीची बैठक घेण्यासाठी एक आठवडा.
४. आढावा समितीने प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यासाठी एक आठवडा.
५. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दोन आठवडे
६. राज्य सरकार स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी पाच आठवडे.