भारतात गव्हाचे संकट आहे का? उत्पादन, आणि निर्यात यांचे संपूर्ण गणित समजून घ्या

गव्हाच्या संकटाची वस्तुस्थिती तपासा: भारतात गव्हाचा साठा किती आहे, खप किती आहे आणि उत्पादनाचा अंदाज काय आहे. गहू आणि पीठ निर्यातीवर बंदी असतानाही जनतेला बाजारात गहू किती दराने मिळत आहे?

केंद्र सरकारने 13 मे पासून गहू आणि 12 जुलैपासून पीठ, मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही गव्हाचे दर कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सध्या खुल्या बाजारात त्याचा दर किमान आधारभूत किंमत (MSP) पेक्षा केवळ 300-400 रुपयांनी जास्त आहे. यंदा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भावना अशा आहेत, त्यामुळे त्याचे मूल्य कमी होण्याची अपेक्षा नाही, असे जाणकार सांगत आहेत. त्यामुळे भारतात गव्हाचे संकट आहे असे मानायचे का?

शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार पिकांच्या नुकसानीची भरपाई न मिळाल्यास महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन !

गहू यंदा दोन कारणांमुळे चर्चेत आहे. जगातील दोन प्रमुख गहू उत्पादक देश रशिया आणि युक्रेन युद्धात अडकल्याने जागतिक पातळीवर संकट उभे राहिले होते. कारण गव्हाच्या व्यापारात या दोघांचा वाटा जवळपास 25 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत भारताला निर्यातीची चांगली संधी मिळाली. विक्रमी निर्यातीमध्ये उष्माघातामुळे, उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. त्यामुळे दोन्ही घटनांची सांगड घालून असे वातावरण निर्माण झाले की, त्यात गव्हाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली.

माती सजीव असेल तर शेती टीकेल – एकदा वाचाच

हे गव्हाचे पूर्ण गणित आहे

आपल्याकडे पुरेसा साठा नसल्याने यंदा गव्हाचे भाव विक्रमी उच्चांकावर आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. आकडेवारीसह, आम्ही उत्पादन, वापर आणि निर्यात यांचे संपूर्ण गणित समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो.

• 2021-22 मध्ये गव्हाचे उत्पादन 106.41 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे.
• 30 जून 2022 पर्यंत, भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्थांकडे 28.51 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा आहे.
• केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या मते, भारतातील गव्हाची देशांतर्गत मागणी ९४.४५ दशलक्ष टन आहे.
• 2021-22 मध्ये 7.2 दशलक्ष टन गहू निर्यात केला, जरी लक्ष्य 10 दशलक्ष टन होते.
• 2020-21 मध्ये भारताने केवळ 21.55 लाख मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात केली.
• मग गव्हाबाबत संकटाचे वातावरण कोण निर्माण करत आहे

उसासारखा दिसणारं हे गवत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढवेलच, पशुखाद्याचे संकट ही दूर करणार, दर 50 दिवसांनी काढणीस तयार

त्यामुळे गव्हाचा तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेच मोठे व्यापारी आणि निर्यातदार वातावरण निर्माण करत आहेत, ज्यांनी निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला होता आणि अचानक सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र, खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा चांगला भाव मिळत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. तसे पाहता बहुतांश शेतकऱ्यांनी आधीच व्यापाऱ्यांना गहू विकला होता. सध्या गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. अपेडाच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा 135 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव मिळाला आहे.

महाराष्ट्र हे पहिले राज्य: Voter ID आधार कार्डशी लिंक होणार,1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात मोहीम राबवली जाणार, जाणून घ्या लिंक कसे करावं

काय म्हणाले कृषिमंत्री?

या आकडेवारीमुळे देशात गव्हाचे कोणतेही संकट नसल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केला आहे. ते म्हणतात की भारत देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त गव्हाचे उत्पादन करतो. तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2021-22 या वर्षात गव्हाचे उत्पादन 106.41 दशलक्ष टन असेल. जे गेल्या पाच वर्षांत (वर्ष २०१६-१७ ते २०२०-२१) 103.89 दशलक्ष टन गव्हाच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा जास्त आहे.

भेंडी आणि मिरचीच्या प्रमुख रोगांचे एकात्मिक व्यवस्थापन

देशाची अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि शेजारील आणि संवेदनशील देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यात धोरणात ‘मुक्त’ वरून ‘निषिद्ध’ असे सुधारित केले आहे. तथापि, इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि भारत सरकारने त्यांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

चार दिवसांपूर्वी शिवसेनेसोबत आजीवन असेल असे म्हणणारे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर , आज शिंदे गटात सामील