शेतकऱ्यांमुळे कांद्याचे भाव पडले ? केंद्राचा तर्क आणि सरकारी आकडेवारी, समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादनाचा आकडा जाहीर केला असून, त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ५० दशलक्ष टन अधिक कांद्याचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी ही आकडेवारी नाकारली आहे, कारण त्यामुळे भाव खाली येतील.

केंद्र सरकारच्या एका आकडेवारीने देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. यापूर्वी कांद्याच्या विक्रमी घसरणीमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत हा आकडा वाढू शकतो. 2021-22 साठी सरकारने जाहीर केलेल्या बागायती पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादनाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, कांद्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 50,62,000 मेट्रिक टन अधिक असल्याचा अंदाज आहे. जेव्हा सरकार एवढ्या प्रमाणात उत्पादन वाढीची चर्चा करते, तेव्हा बाजारातील भावाची भावना कशी असेल, याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. शेतकऱ्यांना मंडईत मिळणारा भाव आणखी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी,पाहा कोणत्या जिल्ह्यात किती पाऊस पडला

पिकांचे आगाऊ अंदाज जाहीर करून विश्वासार्हतेला तडा देण्याचा प्रयत्न शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की, गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० पैसे ते ५ रुपये किलोने कांदा विकावा लागत आहे. खरं तर, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की 2021-22 मध्ये देशात 3,17,03,000 मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तर 2020-21 मध्ये उत्पादन केवळ 2,66,41,000 मेट्रिक टन होते. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 50 लाख 62000 मेट्रिक टन अधिक आहे.

हे उत्पादन खूप आहे, उदाहरणासह समजून घ्या. नॅशनल ऍग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात नाफेडने केवळ 4 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली होती, परंतु केवळ 2.5 लाख टन कांदा खरेदी केला. अशा स्थितीत एवढ्या जास्त कांद्याच्या उत्पादनाचा आकडा हा शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढणार आहे.

बागायती पिकांच्या उत्पादनात 2.1 टक्के वाढीचा अंदाज, कशी आहे बटाटा आणि टोमॅटोची स्थिती

त्यामागे काय तर्क आहे

विक्रमी पेरणी हे विक्रमी उत्पादनामागील कारण सांगण्याचा प्रयत्न केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. या वर्षी म्हणजे 2021-22 मध्ये 19,40,000 हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली. तर 2020-21 मध्ये 16,24,000 हेक्टरमध्ये कांद्याची पेरणी झाली होती. म्हणजेच 3,16,000 हेक्टर अधिक क्षेत्रात पेरणी झाली. कारण शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जास्त पेरणी आणि जास्त उत्पादनाची आकडेवारी यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. कारण, देशातील सुमारे 40 टक्के कांदा राज्यात उत्पादित होतो.

शेतकरी काय म्हणाले?

महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संस्था येथे कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी काम करते. त्याचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या कांदा उत्पादनाच्या आकडेवारीचे स्पष्टपणे इन्कार केले आहे. त्यांनी सांगितले की, हा डेटा ग्राउंड रिअॅलिटीच्या पलीकडे आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याची ही सरकारची युक्ती असू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने कांदा उत्पादन खर्चात नफा जोडून किमान दर निश्चित करावा. अन्यथा अशा आकड्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.

पीक विमा काढण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै, अशा प्रकारे करा ऑनलाइन नोंदणी

सरकार उत्पादनाचा अंदाज कसा लावते

दिघोले म्हणाले, “आमची एवढी मोठी संस्था आहे, पण आजपर्यंत सरकार कांद्याच्या उत्पादनाचा अंदाज कोणाकडून काढते, हे आम्हाला माहीत नाही. उत्पादन कसे आहे असे विचारले जाणारे शेतकरी कोणते? सत्य हे आहे की आजपर्यंत कोणत्याही सरकारी संस्थेने आमच्या सभासद शेतकर्‍यांना याबाबत विचारणा केलेली नाही. शेतकऱ्यांना न विचारता एवढे उत्पादन होईल हे सरकारला कसे कळते. एसी रूममध्ये बसून असा डेटा तयार होतो का? माझ्या मते उत्पादन कमी असावे.

100 दिवसात वाढवा जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब

उत्पादन घटले… त्याचे तर्क हे आहे

शेतकरी नेते दिघोळे म्हणाले की, यंदा महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन सुमारे 30 टक्क्यांनी घटले आहे. रब्बी हंगामातील कांद्याचे उत्पादन हेक्टरी 35 टन इतके आहे. तर यावर्षी ते सुमारे 25 टन झाले आहे. या वर्षी सर्वात मोठी उष्णता वेब आली. त्यामुळे उत्पादनात सुमारे 20 टक्के घट झाली. तर डिसेंबर 2021 मध्ये रब्बी हंगामातील कांद्याची लागवड सुरू असताना अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मार्च २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यातही अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले होते. अशा स्थितीत उत्पादनात घट झाल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे मत आहे.

भाजप शिंदे सरकारने नामांतराला दाखवला हिरवा कंदील, नामांतर होणारच !