टोमॅटो आणि कांद्याच्या दरात मोठी घसरण
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, मान्सूनच्या पावसामुळे मंडईंमध्ये आवक वाढली आहे. त्यामुळे मागील महिन्याच्या तुलनेत सरासरी किरकोळ किमतीत 29 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्याचबरोबर कांद्याचे किरकोळ भावही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी कमी म्हणजेच बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आहेत.
टोमॅटो आणि कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी घसरण झाली आहे. मात्र, टोमॅटोच्या तुलनेत कांद्याचे भाव आटोक्यात आले. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत टोमॅटोच्या किरकोळ किमतीत 9 टक्क्यांनी घट होऊन 29 टक्क्यांपर्यंत टोमॅटोची किरकोळ विक्री झाल्याचे या महिन्यातील आकडेवारीवरून दिसून येते. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की टोमॅटोच्या अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किमतीत मागील महिन्याच्या तुलनेत 29 टक्क्यांनी घट झाली आहे, कारण बाजारात त्याची आवक चांगली झाली आहे.
गव्हातील रुबेला विषाणूबाबत मोदी सरकारने तुर्कीचे खोटे केले उघड
मान्सूनच्या पावसामुळे मंडईंमध्ये आवक वाढल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, कांद्याची किरकोळ किंमतही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी कमी म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी टोमॅटोची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 37.35 रुपये प्रति किलोवर होती, जी एका महिन्यापूर्वी याच कालावधीत 52.5 रुपये प्रति किलो होती.
शेती हा इतका शाश्वत धंदा असेल तर मातीचे महत्वही अबाधित आहे – एकदा वाचाच
बफर स्टॉकसाठी 2.50 लाख टन कांदा खरेदी केला
आकडेवारीनुसार, मंगळवारी कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 25.78 रुपये प्रति किलो होती. कांदा आणि टोमॅटो हे भारतीय स्वयंपाकघरात वापरले जाणारे दोन प्रमुख खाद्यपदार्थ आहेत. आगामी काळातही कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. या संदर्भात, मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की सरकारने चालू वर्षात 2.50 लाख टन कांद्याचा साठा तयार केला आहे, जो आतापर्यंत खरेदी केलेल्या कांद्याचा सर्वाधिक बफर स्टॉक आहे. कृषी मंत्रालयाने 317.03 लाख टनांचे विक्रमी उत्पादन करूनही या बफरच्या खरेदीमुळे कांद्याच्या बाजारभावाला तडा जाण्यापासून वाचविण्यात मदत झाली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
“किमतीतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी नियोजित आणि लक्ष्यित पद्धतीने ऑगस्ट-डिसेंबर दरम्यान कांद्याचा बफर स्टॉक सोडला जाईल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा साठा लक्ष्यित खुल्या बाजारातील विक्रीद्वारे सोडला जाईल आणि रिटेल आउटलेट्सद्वारे पुरवठ्यासाठी राज्ये आणि सरकारी संस्थांना दिला जाईल. त्यात म्हटले आहे की खुल्या बाजारात विक्रीसाठी, त्या राज्यांना/शहरांना लक्ष्य केले जाईल जेथे मागील महिन्याच्या तुलनेत किमती वाढत आहेत आणि त्या प्रमुख मंडईंमध्येही कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ते जारी केले जातील.