आनंदाची बातमी : देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, खत अनुदान वाढवणार मोदी सरकार
खत अनुदान: रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खते बनवणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारने अनुदानात वाढ केली नाही, तर शेतकऱ्यांना महागडी खते खरेदी करावी लागतील. सध्या शेतकऱ्यांना महागडी खते खरेदी करण्याचा राजकीय धोका सरकारला घ्यायचा नाही.
देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम जवळ आला असून खतांचा कच्चा माल खूप महाग होत आहे. अलीकडेच खत कंपन्यांनी डीएपीच्या दरात दीडशे रुपयांनी वाढ केली आहे. युरिया आणि इतर खतांच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांवर महागाईचा बोजा सरकारला टाकायचा नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खत सबसिडी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने अनुदानात वाढ केली नाही, तर शेतकऱ्यांना महागडी खते खरेदी करावी लागतील. सध्या शेतकऱ्यांकडून महागडी खते खरेदी करण्याचा राजकीय धोका सरकारला घ्यायचा नाही.
हे ही वाचा (Read This) पशुसंवर्धन: उन्हाळ्यात प्राण्याला संसर्ग झाला आहे का ? ते असे तपासा
कच्च्या मालाच्या दरवाढीचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच यापुढे अनुदानाचा भार उचलण्याची तयारी सरकारने केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात झपाट्याने वाढल्या आहेत. कारण फॉस्फेटिक आणि पोटॅशियम खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. खत कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार कच्चा माल खूपच महाग झाला आहे. कंपोस्टचा कच्चा माल कॅनडा, चीन, जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि अमेरिका येथूनही येतो.
हे ही वाचा (Read This) शेतीसाठी गाळमाती वापरतांना काय घ्यावी काळजी?
खत अनुदान किती आहे
गेल्या काही वर्षांपासून खताचे अनुदान सुमारे 80 कोटी रुपये होते. मात्र कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे डीएपीच्या किमती जवळपास दुपटीने वाढल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने भरघोस अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. परंतु यामुळे २०२०-२१ मध्ये खत अनुदान १.२८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. यानंतर पुन्हा कच्च्या मालाचे भाव वाढले, तरीही त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर पडू देणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला. अशा प्रकारे 2021-22 मध्ये ते आणखी वाढले. यावेळी ही सबसिडी 1.4 ते 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी 25 एप्रिल रोजी विज्ञान भवन येथे NITI आयोगाने नैसर्गिक शेतीवर आयोजित केलेल्या बैठकीत खत अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित केला. काही कालावधीत खत अनुदान 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असे कृषी तज्ज्ञांनी सांगितले होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते की, हरितक्रांतीसाठी शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे अनुदान आणि इतर मदत दिली जात होती, त्याचप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा (Read This) पेस्टीसाईडचा सुरक्षित वापर करणे आहे अत्यंत गरजेचे
युरिया, डीएपीवर किती सबसिडी
यापूर्वी, रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, शेतकऱ्यांना युरियासह विविध खते पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य किमतीत मिळावीत हा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनुदानाचा संपूर्ण भार उचलला जात आहे. मांडविया यांनी सांगितले होते की, अनेक देशांमध्ये युरियाची किंमत प्रति गोणी सुमारे चार हजार रुपये आहे, तर भारतात त्याची किंमत २६६ रुपये आहे. त्याचप्रमाणे डीएपीवर शासनाकडून प्रति पोती २६५० रुपये अनुदान दिले जात आहे.
