या जिल्ह्यात १०० ड्रोन कृषी सेवा उभारण्याचा निर्धार

शेतकरी आता यांत्रिकीकरण पद्धतीकडे वळताना दिसत असून सरकार यासाठी शेतकऱ्यांना होईल त्यापरीने मदत करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पमध्ये ड्रोन शेतीवर (Drone Farming) जास्त भर दिला गेला. तर कृषी संस्थांना ड्रोन सत्ताही अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता स्थानिक पातळीवर ड्रोन सेवा केंद्र उभारण्याच्या कामास सुरुवात झाली असून या केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार केले जाणार असल्याची माहिती सांगितली आहे. आज पासून तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कार्यशाळा पार पडणार आहे. असे आ. राणारंजितसिंघ पाटील यांनी सांगितले आहे.

हे ही वाचा (Read This ) अखेर द्राक्ष निघाले युरोपला, निर्यातीला सुरुवात !

शेतीची कामे होणार सोपी आणि वेळेत
ड्रोनचा शेतीसाठी वापर केल्यास शेतीची कामे अगदी सुरळीत, कमी वेळेत होणार आहे तर त्याचबरोबर कृषी केंद्राच्या (Agriculture Service) माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातून पदवी घेतलेल्या तरुणांना ड्रोनसाठी ५ लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे.ड्रोनच्या साह्याने पीक फवारणी तसेच पिकांची निगराणी करता येणार आहे. केंद्र सरकारने ड्रोन संबंधित एक नियमावली जाही केली असून त्याचा अभ्यास केल्यांनतर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

हे ही वाचा (Read This ) रासायनिक, जैविक, सेंद्रिय, शेतीचे अनेक प्रयोग ऐकले पण आता होमिओपॅथिक शेती

सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिले जाणार…
गेल्या महिन्यात ड्रोनचा वापर कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले होते. आता अर्थसंकल्पातील तरतुदी लक्षात घेता ड्रोनच्या उपक्रमाला आता गती प्राप्त झाली आहे. तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कार्यशाळा पार पडणार आहे. या कार्यशाळेत तरुणांना ड्रोनचा वापर कसा करावा, त्याचे फायदे काय आहे तसेच ड्रोनचा वापर करतांना काय काळजी घ्यावी याचे संपूर्ण प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

हे ही वाचा (Read This ) आता सातबारा उतारा बंद? राज्य सरकारचा निर्णय

ड्रोन अनुदानाचे धोरण …
ड्रोन फरवारणीचा वापर वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा व्हावा यासाठी शासनाने धोरण ठरवले असून याचे प्रात्यक्षिक कृषी व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, शेतकरी उत्पादन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. सरकारी संस्था तसेच विद्यापीठांना १०० टक्के अनुदान म्हणजेच १० लाख रुपये, शेतकरी उत्पादक संस्थांना ७५ टक्के म्हणजेच ७ लाखापर्यंत मिळणार आहे. संस्थानांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर ६ हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना खरेदी कारण्यासाठी ५० टक्के म्हणजेच ५ लाख पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

हे ही वाचा (Read This ) शेतकऱ्यांना दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार, असा करा अर्ज