सणासुदीच्या काळात डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा मोठा निर्णय, साठा मर्यादा ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, डाळींचे घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या प्रमाणात किरकोळ विक्रेत्यांची साठा मर्यादा 200 मेट्रिक टनांवरून 50 मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजारात डाळींची उपलब्धता कमी होऊन भाव कमी होऊ लागतील किंवा स्थिर होतील. डाळींची मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे.
यावेळी सणासुदीसह देशातील 5 राज्यांमध्ये निवडणुकीचा हंगामही येत आहे. अशा परिस्थितीत सणासुदीच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारचे सर्वात मोठे प्राधान्य आहे. या मोहिमेअंतर्गत सरकारने बिगर बासमती तांदूळ, कांदा यासह अनेक प्रकारच्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यासंबंधी निर्णय घेतले आहेत. निर्यातीवर होणाऱ्या परिणामामुळे देशात खाद्यपदार्थांचा तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किमती वाढतील, असे सरकारला वाटत नाही. या मालिकेत भारत सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून अरहर आणि उडदाची साठा मर्यादा ३० ऑक्टोबरपासून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.
मधुमेह: औषधांमुळे रक्तातील साखर कमी होत नाही, हे उपाय घरीच करा, तुम्हाला लगेच फायदा होईल
ही साठा मर्यादा अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत डाळींच्या साठवणुकीवर लागू करण्यात आली आहे. काही स्टॉक होल्डिंग संस्थांच्या स्टॉक मर्यादेतही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाव वाढवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. सरकारी अधिसूचनेनुसार, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या प्रमाणात किरकोळ विक्रेते असलेल्या गोदामातील साठा मर्यादा 200 मेट्रिक टनांवरून 50 मेट्रिक टन करण्यात आली आहे. गेल्या 3 महिन्यांच्या उत्पादनाच्या किंवा वार्षिक क्षमतेच्या 25 टक्क्यांनी गिरणीसाठी साठा मर्यादा कमी करण्यात आली आहे.
Onion Mandi Strike : नाशिकच्या कांदा बाजारातील संपाचा सातवा दिवस, जाणून घ्या किती मोठे नुकसान?
डाळींचे भाव वाढल्याने अडचणी वाढल्या
अनेक प्रयत्न करूनही डाळींचे भाव उतरत नसल्याने किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा ७५ टक्क्यांनी कमी करावी लागली. याचे एक कारण म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत. उदाहरणार्थ, देशातील अरहर डाळीची मागणी आणि वापर यामध्ये सुमारे 11 लाख मेट्रिक टनांचा फरक आहे. अरहर डाळीचा वार्षिक वापर 45 लाख टन आहे, तर देशात त्याचे उत्पादन केवळ 34 लाख टन आहे. अशा स्थितीत या बहुचर्चित डाळीच्या दरात झालेली वाढ सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत होती. 5 राज्यांच्या निवडणुकीत विरोधकांसमोर आपली रणनीती अपयशी ठरू नये यासाठी महागाईचा धोका पत्करण्याची सरकारची स्थिती नाही. यामुळेच गेल्या आठवड्यात गव्हाच्या साठ्याची मर्यादाही कमी करण्यात आली होती.
ट्रॅक्टरवर सवलत: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, सोनालिका ट्रॅक्टर खरेदीवर ६० हजारांहून अधिक सूट
होर्डिंग बंद करण्याचा निर्णय
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, साठा मर्यादा बदलण्याचा आणि मुदत वाढवण्याचा उद्देश होर्डिंग रोखणे आहे. यासोबतच अरहर आणि उडीद डाळी बाजारात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. जेव्हा डाळींच्या पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही, तेव्हा लोकांना अरहर डाळ आणि उडीद डाळ कमी किमतीत मिळू शकेल. या नवीन आदेशानुसार, अरहर आणि उडीद डाळींची साठा मर्यादा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
इफ्को भर्ती 2023: कृषी पदवीधरांसाठी संधी, जाणून घ्या कीती पगार मिळेल, अर्ज कसा करावा
डाळींच्या स्टॉक मर्यादेचा तपशील
घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीवर वैयक्तिकरित्या लागू असलेली स्टॉक मर्यादा 50 MT आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 मेट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेटवर 5 मेट्रिक टन, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी डेपोमध्ये 50 मेट्रिक टन, मिलसाठी उत्पादनाचा पहिला महिना किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 10% (जे जास्त असेल ते). आयातदारांनी सीमाशुल्क मंजुरीच्या दिवसापासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ आयात केलेला साठा ठेवू नये.
बंपर उत्पन्न मिळवायचे असेल तर जपानी रेड डायमंड पेरूची लागवड करा
स्टॉक मर्यादेसाठी 30 दिवसांचा कालावधी
संबंधित संस्थांना ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) स्टॉकच्या स्थितीची माहिती द्यावी लागेल. त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळल्यास, ते अधिसूचना जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विहित स्टॉक मर्यादेपर्यंत आणतील. याशिवाय साठा आढळल्यास तो होर्डिंग समजला जाईल. अशा दुकानांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. यापूर्वी, सरकारने 02 जानेवारी 2023 रोजी अरहर आणि उडीद डाळींच्या स्टॉक मर्यादेची अधिसूचना जारी केली होती. ग्राहकांना त्याचा फायदा व्हावा म्हणून होर्डिंग आणि बेटिंग थांबवणे हा त्याचा उद्देश होता. ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलद्वारे अरहर आणि उडीद डाळींच्या स्टॉक स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारांसोबत दर आठवड्याला त्याचा आढावाही घेतला जात आहे.
चार महिन्यांत हळद १८०% टक्क्यांनी महागली, यामुळे भाव वाढले
पालकाच्या या जाती पिकवल्या तर मिळेल भरघोस नफा, जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रक्रिया
