नैसर्गिक शेतीचा नारा देत फर्टिलायझर असोसिएशनने केला मोठा दावा, आपल्या योगदानाची आठवण करून दिली
रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांची संघटना असलेल्या एफएआयने सांगितले की, अन्नधान्य उत्पादनात ५० टक्के वाढ खतांच्या वापरामुळे होते. वाढत्या लोकसंख्येची अन्न, चारा आणि इंधनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी खतांच्या वापराला अधिक चालना द्यावी लागेल. कारण खत हे वनस्पतींचे अन्न आहे.
फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआय) या रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांच्या सर्वोच्च संघटनेने दावा केला आहे की खतांच्या वापरामुळे अन्नधान्य उत्पादनात 50 टक्के वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर, झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमध्ये अन्नसुरक्षा ही नेहमीच राष्ट्रीय प्राथमिकता राहिली आहे. जगात कृषी विकासासाठी खतांचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. भारतही याला अपवाद नाही. अन्न उत्पादनात रासायनिक खते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे नाकारता येणार नाही. अन्नसुरक्षेसाठी खत सुरक्षा ही पहिली अट आहे. रासायनिक खतांविरोधात रोज आवाज उठवला जात असताना एफएआयचे हे वक्तव्य आले आहे. कारण आता सरकारही सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे.
कापसाच्या या देशी जातीवर रोग, थ्रिप्स आणि ब्लाइटचा प्रादुर्भाव होत नाही
भारतातील खत अनुदान वार्षिक २.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा वापर कमी करायचा आहे. या उद्योगाशी संबंधित लोकांनी सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा नारा आणि रासायनिक खतांवरील अनुदान कमी करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांदरम्यान आयोजित केलेल्या FAI च्या वार्षिक चर्चासत्रात ‘खतांचा वापर – मिथक आणि वास्तव’ या विषयावर शेतकरी आणि माध्यमांशी संवाद साधला. जेणेकरून शेतीतील खतांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर करता येतील.
विषमुक्त शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल, नाशिकमध्ये 500 हेक्टरमध्ये सेंद्रिय पिकांची लागवड
खतांचा वापर वाढवण्यावर भर
असोसिएशनचे अध्यक्ष एन. सुरेश कृष्णन आणि सह-अध्यक्ष एस.सी. मेहता म्हणाले की, भारतातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. कृषी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि जीडीपीमध्ये 18 टक्के योगदान देते. लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येची अन्न, चारा आणि इंधनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी खतांच्या वापराला अधिक चालना द्यावी लागेल. कारण खत हे वनस्पतींचे अन्न आहे. खतांमध्ये वनस्पतींच्या वाढीसाठी आवश्यक पोषक घटक असतात. ते म्हणाले की, शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात खतांचा मोठा वाटा आहे.
BH नंबर प्लेट: BH मालिकेची नंबर प्लेट काय आहे? कोणाला मिळते, अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या
भारत युरिया उत्पादनात स्वावलंबी कधी होणार?
कृष्णन म्हणतात की, येत्या दोन वर्षांत भारत युरियाच्या निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होईल. कारण सध्या देशात वर्षाला सुमारे 350 लाख टन युरियाचा वापर होत आहे. यातून देशात 285 लाख टन युरियाचे उत्पादन होत आहे. देशातील युरियाची गरज भागवण्यासाठी सुमारे ७० लाख टन युरिया आयात करावा लागतो. सध्या दरवर्षी सुमारे 80 लाख टन युरियाची उत्पादन क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू आहे. त्यापैकी सुमारे 20 लाख टन युरियाची उत्पादन क्षमता खाजगी क्षेत्रात तर 60 लाख टन सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत विकसित केली जात आहे. सर्व नवीन प्लांट गॅसवर आधारित आहेत, जे येत्या दोन वर्षांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
पीक वैविध्य: गहू आणि धानामध्ये बटाट्याचे पीक लावा, अशा प्रकारे तुमची कमाई वाढेल.
खत धोरण
शेतीतील खतांचे महत्त्व समजून घेऊन, भारत सरकारने शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते देण्यासाठी 1957 मध्ये खत नियंत्रण आदेश लागू केला. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, खतांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि अनुदानाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च आणि जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी किंमत धोरण लागू करण्यात आले. जे प्रशासकीय सोयीसाठी उद्योगामार्फत पाठवले जाते.
सोलर वॉटर टँक: यूपीच्या या गावात सौरऊर्जेवर चालते पाण्याची टाकी, हजारो गावकऱ्यांना मिळत आहे फायदा, वाचा अहवाल
धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ, 1992 मध्ये P&K खतांचे नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. नवीन किंमत धोरण 2023 साली आले. त्याचप्रमाणे P&K खतांवरील NBS धोरण 2010 मध्ये लागू करण्यात आले. 2015 मध्ये नवीन युरिया धोरण आणण्यात आले, 2012 मध्ये युरियासाठी गुंतवणूक धोरण आणण्यात आले आणि 2015 मध्ये युरियावर नीम कोटिंग अनिवार्य करण्यात आले. सरकार सल्फर कोटेड युरिया, पर्यायी खते, नॅनो-खते इत्यादींनाही प्रोत्साहन देत आहे.
संतुलित वापरावर भर
नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी कृषी उत्पादन वाढीसाठी खतांचे महत्त्व विविध पैलूंवर चर्चा केली. खतांचा संतुलित प्रमाणात वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक खताची मागणी-पुरवठा, किंमती, करार शेती, नवीन खतांच्या शक्यता, अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी बाजरी आणि नवीन पिढीची खते यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर उद्योग तज्ञांनी चर्चा केली.
ही आहे बॅटरीवर चालणाऱ्या उसाच्या रसाच्या यंत्राची इतकी आहे किंमत, डिझेल-केरोसिनचा त्रास संपला
सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी, जाणून घ्या किमतीवर किती परिणाम होईल
फसल विमा: तुम्हाला पीक विम्याचा दावा करायचा असेल तर हे 8 कागदपत्रे लागतील, ऑनलाइन अर्ज करा
स्टेट बँक पोल्ट्री फार्मसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते, शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे अर्ज करावेत
कापूस मंडी भाव: गुजरातमध्ये कापसाचा सर्वाधिक भाव मिळतो, मंडीची किंमत जाणून घ्या
SBI मध्ये 8 हजार पेक्षा जास्त पदांसाठी अर्ज करण्याची आज शेवटची संधी..