पिकविम्यासाठी राज्याची स्वतंत्र योजना ? कृषिमंत्र्यांनी दिले संकेत
शेतकरी(Farmer) आणि पीक विमा कंपनी (Crop Insurance Company) यांमधील मतभेद हे पूर्वीपासून कायम काहीना काही कारणास्थव होत आलेले आहेत. यंदा खरीप हंगामात झालेल्या पिकाचे नुकसान, कर्जफेड तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील काही त्रुटींमुळे यांच्यातील वाद वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कित्तेक योजनांचा लाभ घेता येत नसल्यामुळे शेतकरी संघटनेने कृषी विभागाच्या बैठकीत पीकविमा योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली असून कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने एक प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. शेतकरी संघटनेने ही मागणी केल्यानंतर कृषीमंत्रीने ( Agriculture Minister) सकारात्मकता दर्शवली आहे. शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेत पीक विमा कंपन्यांचे हस्तक्षेप करणे वाढले आहे.
कृषी विभागाने नुकसान भरपाई करण्याची संमती देऊनही पीक विमा कंपनीने ठेवले नियमांवर बोट
बदलते वातावरण,( Changing Weather) अतिवृष्टी यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. पीक विमा कंपनीने झालेल्या नुकसानीची तपासणी देखील केली होती. पीक विमा कंपनीने ७२ तासांच्या आत नुकसान झाल्याची तक्रार नोंदवण्याची सूचना शेतकऱ्यांना दिली होती. परंतु कोरोनाचा वाढत प्रादुर्भाव तसेच पिकांचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना तक्रार ७२ तासांच्या आत नोंदवणे शक्य झाले नव्हते. शेतकरी अगदी बिकट परिस्थितीत असतांना देखील पीक विमा कंपन्यांनी नियमांचे पालन करणे जास्त महत्वाचे ठरवले. केंद्र सरकारने एनडीए चे पंचनामे करून त्या पंचनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याची कृषी विभागाने संमती दिली असतांना देखील विमा कंपनीने तसे केल्याचे निदर्शनात आलेले नाही.
राज्य कृषीमंत्रीने दिले संकेत ?
कृषी विभागाने पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला असून मागच्या रकमेचे कारण सांगून शेतकऱ्यांनी अडवणूक केली जात होती. त्यामुळे दादा भुसे यांनी विमा कंपनीच्या बैठकी घेण्यास सुरुवात करून केंद्र सरकारसोबत पत्रव्यवहार सुरु केला होता. त्यांनतर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली होती. आता पुन्हा विमा कंपन्यांनी त्यांची मनमानी करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत कृषी विभागाला प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश कृषीमंत्रीने दिले आहेत.
