७/१२ वरील पुनर्वसन शेरा पुसणार, शेतकऱ्यांना जमीन मिळणार परत
शेतीसंबंधित सरकार वेगवेगळे आणि वेळोवेळी निर्णय घेत असते. आता सातबारा उतारा बंद करण्याचा नवीन निर्णय सरकरने घेतला आहे. होय, शेतजमिनीची (Farm Land) सर्व कुंडली सांगणारा सातबारा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. हा निर्णय वाढत्या शहरांसाठी घेण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर सगळीकडे शहरीकरण होतांना दिसत असल्यामुळे शेतजमिनी (Farm Land) आता शिल्लक राहिलेल्या नाही. अश्या ठिकाणचा सातबारा बंद (Satbara Extract) करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला होता.
सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या इतर हक्कामध्ये ‘पुनर्वसानासाठी राखीव’ हे शेरे उठवून जमिनी परत देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या रडखडलेल्या शेतजमिनी परत मिळणार आहे. राज्य शासनाने याची सुनावणी करून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापन करून जमिनींबाबतचा निकाल १२ आठवड्यांमध्ये लावण्याचे आदेश दिले आहेत. आता अनेक वर्षापासून पडीक असलेल्या जमिनींचा वापर होणार आहे.
ही वाचा (Read This ) एका कॉल वर शेतकऱ्याचे प्रॉब्लेम होणार सॉल्व्ह, किसान कॉल सेंटर
राखीव शेरा काढण्याचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसंपदा प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही कित्तेक दिवस या जमिनी उपयोगीच आल्या नसून त्यांचा वापर देखील झालेला नाही. परंतु या दरम्यान संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीचा ना वापर होतोय ना व्यवहार करता येत आहे. त्यामुळे हा पुनर्वसनाचा राखीव शेराच काढण्याचे आदेश राज्य सराकारने दिले आहे.
ही वाचा (Read This ) शेताच्या बांधावर या झाडाची लागवड करून कमवा लाखों रुपये
४ महिन्यांमध्ये करावी लागणार संपूर्ण प्रक्रिया
सातबारा उताऱ्यावरील पुनवर्सनासाठी राखीव शेरा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून यामध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कार्यकारी अभियंत्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी दोन आठवडे त्यानंतर आढावा समितीची बैठक, समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे, त्यांनतर विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकार स्तरावर निर्णय घेतला जाणार असून राज्य सरकारने हा निर्णय १२ आठवड्यांमध्येच लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
