पोकराचे रखडलेले अनुदान थेट खात्यामध्ये ?

पोकरा (Pocra) योजनेमध्ये ज्या गावांनी सहभाग घेतला होता त्यांची कामे पूर्ण होऊन देखील अनुदान रखडले होते. सहा महिन्याचा कालावधी पूर्ण होऊन देखील दखल घेतली जात नसल्याने रोष व्यक्त केला जात होता. अखेर नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ४ दिवसांत सुमारे ३३२ कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

निर्देश मिळताच त्वरित अंमलबजावणी
पोकरा अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत. त्यांना तात्काळ अनुदान वर्ग करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी पोकरामध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा निधी वितरित करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी 28 जानेवारी रोजी दिले होते. त्या अनुषंगाने प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्वरित अंमलबजावणी करण्यात आलेली दिसून येत आहे. तसेच जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी असे सांगितले आहे.

हे ही वाचा (Read This ) शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक, असे काढा शेतकरी प्रमाणपत्र

पूर्वसंमती मिळाली मात्र अनुदानाचे काय ?
शेतकऱ्यांना प्रकल्पाअंतर्गत लाभांसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे त्यांनी त्वरीत कामे पूर्ण करून आपली देयके ऑनलाईन अपलोड करावीत. त्यांचे अनुदान त्वरित अदा करण्यात येईल. तसेच जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करून अनुदान मागणी पाठवावी असे प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी सांगितले. त्यामुळे रखडलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. शिवाय उशिरा का होईना अुनदान खात्यामध्ये वर्ग होत असल्यामुळे योजनेबद्ल शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होताना दिसून येते आहे.

अनुदान व निधी वाटप
पोकराअंतर्गत ६५ हजार १९८ वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना २९१ कोटी ५७ लाख तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या २८८ कृषी व्यवसायांसाठी २८ कोटी २९ लाख रुपये तर मृद व जलसंधारणाच्या 178 पूर्ण झालेल्या कामांसाठी १ कोटी ७६ लाख रुपये अनुदान संबंधितांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले असल्याचे प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी सांगितले आहे. पोकरा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, ठिबक संच, फळबाग लागवड यासह विविध वैयक्तिक लाभाच्या बाबी, तसेच शेतीसाठी सोयीसुविधा व कृषि प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकरी गटांना लाभासाठी, पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे अशा विविध बाबींसाठी अनुदान व निधी देण्यात येतो.