PM Kisan योजनेचे खोट्या शेतकऱ्यांनी लाटले ४३०० कोटी, महाराष्ट्र ४थ्या नंबरला, सरकारला वसुली झाली अडचणीची

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून देशातील ५४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे पैसे काढले आहेत. मात्र, तामिळनाडू वगळता कुठेही कठोर कारवाई झाली नाही. एकूण 4352 कोटी रुपये चुकीच्या हातात गेले, मात्र सरकार 300 कोटीही वसूल करू शकलेले नाही. जाणून घ्या, कोणत्या राज्यात किती अपात्र लाभार्थी आहेत.

देशातील सर्वात मोठ्या शेतकरी योजनेतही घोटाळेबाजांनी धुमाकूळ घातला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशातील ५४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे पैसे काढले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात 4352 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बेकायदेशीरपणे काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी सरकारला बराच जोर लावावा लागतो आहे . 22 मार्चपर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांकडून केवळ 296.67 कोटी रुपयांची वसुली सरकारला करता आली. त्यापैकी 182.80 कोटी रुपयांची वसुली एकट्या तामिळनाडू सरकारने केली आहे. जिथे आसाम नंतर सर्वाधिक अपात्र शेतकरी लाभार्थी आहेत

हे ही वाचा (Read This)  आता नोकरी १२ तासांची, पगार पण कमी, पीएफ वाढणार- १ जुलैपासून मोदी सरकार लागू करणार नवे नियम ?

शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत पाठवण्याच्या देशातील पहिल्या योजनेतही फसवणूक हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम काढून ती रक्कम शासनाला परत करण्यासाठी एसओपी तयार केला आहे. मात्र त्याचा परिणाम अद्याप दिसून आलेला नाही. मात्र, ज्यांनी या योजनेचा चुकीचा फायदा घेतला आहे, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पैसे परत करावे लागतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.

हे ही वाचा (Read This) रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात भारतीय गव्हाची चमक वाढली, कोणत्या देशात किती निर्यात झाली?

2.4% पैसे चुकीच्या हातात गेले

कृषी मंत्रालयाने पीएम किसान योजनेच्या वेब पोर्टलवर एक सुविधा देखील दिली आहे ज्याद्वारे कोणताही शेतकरी बेकायदेशीरपणे घेतलेले पैसे परत करू शकतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मिळतात. डिसेंबर 2018 पासून 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 10 हप्त्यांमध्ये 1.82 लाख कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. त्यातील सुमारे २.४ टक्के पैसा चुकीच्या हातात गेला आहे. 11 व्या हप्त्याचे पैसे हस्तांतरित होण्यापूर्वी अशा फसवणुकीला आळा बसेल का, हे पाहणे बाकी आहे.

सरकारने काय बंद केले

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे पीएम-किसान अंतर्गत निधी जारी केला जात आहे. ज्याची आधार प्रमाणीकरणासह अनेक स्तरांवर पडताळणी केली जात आहे. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी म्हणतात की आधार प्रमाणीकरणामुळे लाभार्थी पात्र असण्याची शक्यता वाढते, परंतु ते पात्रतेची हमी देत ​​नाही. कारण असे काही अपवाद आहेत जे आधार प्रमाणीकृत असले तरीही लाभार्थी अपात्र ठरू शकतात.

हे ही वाचा (Read This) summer special : उष्मघातापासून संरक्षण करणारे कैरीचे आरोग्यदायी पन्हे

लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी केंद्र सरकार 5% शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी देखील करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पडताळणीची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामसभेच्या बैठकीत लाभार्थ्यांची यादी ऑडिट करून ती पंचायतींमध्ये प्रदर्शित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

तामिळनाडूतील सर्वात मोठी कारवाई

राज्यांकडून कृषी मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेल्या अहवालानुसार, बेकायदेशीरपणे पैसे काढणाऱ्यांविरोधात सर्वात मोठी कारवाई तामिळनाडूमध्ये करण्यात आली आहे. येथे 8 डिसेंबर 2021 पर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर केल्याबद्दल 123 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये तामिळनाडू कृषी विभागाच्या 8 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

तामिळनाडू सरकारने 16 जिल्ह्यांमध्ये आयपीसीच्या कलम 409, 120, 468, 171 आणि आयटी कायद्याच्या कलम 43 आणि 66 अंतर्गत एफआयआर नोंदवले आहेत. या कारवाईनंतर तामिळनाडू सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसूल करून 180 कोटी रुपये भारत सरकारच्या खात्यात जमा केले आहेत. इतर राज्यात अशी कारवाई झालेली नाही.

हे ही वाचा (Read This) कोरोना रुग्णाची संख्या वाढतेय ? यावर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले…

हेही वाचा :- तुमच्या आधार कार्डवर कोणी सीम घेतले का ? जाणून घ्या असे