कांद्याचे भाव : पाच महिने चार निर्णय आणि कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त, योग्य भाव कधी मिळणार?
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे ही ग्राहक व्यवहार विभागाची जबाबदारी असून ते हे काम अतिशय चोखपणे करत आहे. परंतु कृषी मंत्रालयाचे काम शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचे आहे, त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने कृषी मंत्रालयाला दडपल्याचे दिसते.
निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये शेतकरी 40 रुपये किलोने मोठ्या प्रमाणात विकत असलेल्या कांद्याची किंमत आता 10 ते 20 रुपये किलोवर आली आहे. महागाई कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज आहेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे म्हणतात की सरकार कांद्याला राजकीय पीक मानून उत्पादकांना सतत त्रास देत आहे. गेल्या 10 वर्षांत कांदा उत्पादकांना 21 वेळा त्रास देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या पाच महिन्यांत सरकारने कांद्याच्या भावाला फटका बसणारे चार निर्णय घेतले आणि त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला.
मिरची-लसूण देखील पिकांचे संरक्षण करते, तुम्ही घरच्या घरी असे खत बनवू शकता
आता कांद्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. कारण लोकसभा निवडणुका तीन महिन्यांनी आहेत आणि अशा स्थितीत कांद्याचे भाव वाढू नयेत असे सरकारला वाटते. कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी ग्राहक व्यवहार विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे ही ग्राहक व्यवहार विभागाची जबाबदारी असून ते हे काम अतिशय चोखपणे करत आहे. परंतु कृषी मंत्रालयाचे काम शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचे आहे, त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने कृषी मंत्रालयाला दडपल्याचे दिसते.
तुम्हाला सोन्यास्त्राबद्दल माहिती आहे का? गव्हावरील पिवळा गंज आणि डाग दूर करण्यासाठी अशा प्रकारे फवारणी करा.
कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे तोटा
सरकारच्या कोणत्या निर्णयांमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे ते समजून घेऊया. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी 2 ते 10 रुपये किलो दराने मोठ्या प्रमाणात कांदा विकत होते. ही किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी कांद्याला एमएसपीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सरकारकडे केली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पण, ऑगस्टमध्ये कांद्याचे भाव वाढू लागल्यावर सरकारला ग्राहकांची चिंता सतावू लागली. त्यानंतर महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १७ ऑगस्ट रोजी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. त्यामुळे भावात घसरण झाली. मात्र, काही दिवसांनी पुन्हा भाव वाढू लागले.
भारत तांदूळ: सरकारही भारत ब्रँड अंतर्गत तांदूळ विकणार,जनतेला स्वस्त तांदूळ देण्याची योजना
या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या
कांद्याची वाढती किंमत कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 28 ऑक्टोबर रोजी एक मोठा निर्णय घेतला आणि त्याच्या निर्यातीवर $800 प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात किंमत (MEP) लादली. त्यामुळे कांद्याची निर्यात कमी होईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असल्याने अनेक देशांमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. एमईपी लागू केल्यानंतर, किमतींमध्ये थोडासा ब्रेक झाला परंतु सरकार त्यावर समाधानी नव्हते. त्यामुळे ७ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. या निर्णयानंतर भाव 40 ते 50 टक्क्यांनी घसरले आहेत.
मधुमेह: काळा लसूण रक्तातील साखर आणि बीपी नियंत्रित ठेवते, जाणून घ्या त्याचे सेवन कसे करावे
नाफेड-एनसीसीएफ शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात खलनायक ठरले
सरकारने नाफेड आणि इंडियन नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन (NCCF) कडून बाजारापेक्षा खूपच कमी किमतीत कांदा विकण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे बाजारपेठेतील नैसर्गिक हालचाल विस्कळीत झाली. भाव पडू लागले. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार दोन्ही संस्थांनी देशभरात २५ रुपये किलो दराने कांदा विकला. त्यामुळे या दोन्ही संस्था शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खलनायक ठरल्या. नाफेडची स्थापना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झाली होती, मात्र आजकाल शेतकऱ्यांच्या हिताला मुरड घालून ग्राहकांच्या हितासाठी काम करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये त्यांच्या विरोधात रोष आहे.
गरम पाणी: हिवाळ्यात किती गरम पाणी प्यावे? डॉक्टरांकडून योग्य तापमान जाणून घ्या
गव्हाचे रोग: या कारणामुळे गव्हाची पाने पिवळी पडतात, जाणून घ्या हा त्रास टाळण्यासाठी उपाय
हे तीन कीटक सुवासिक धानावर हल्ला करतात, नुकसान आणि उपाय जाणून घ्या
फलोत्पादनाचे भवितव्य : फळबागातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते, जाणून घ्या फळबागेत किती नफा?
शेळीपालन: या झाडाची हिरवी पाने शेळ्यांना खायला द्या, औषधे खाण्याची गरज भासणार नाही
आयुष्मान कार्ड बनवण्याची मोहीम आजपासून सुरू, लोकांना मिळणार 5 लाख रुपयांची मोफत उपचार सुविधा
पदवी आणि डिप्लोमा पाससाठी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, 27 डिसेंबरपासून अर्ज करा
