नाफेड खरेदी करणार ‘महाग’ कांदा… तरीही या 5 कारणांमुळे शेतकरी संतप्त

नाफेडच्या माध्यमातून चढ्या भावाने कांदा खरेदीची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांच्या नाराजीची अनेक कारणे आहेत. सरकारी मदत जाहीर करूनही शेतकरी का नाराज आहेत ते जाणून घेऊया.

कांदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रदीर्घ काळानंतर बाजारात कांद्याचे भाव वाढले असून, सरकारने भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावर निर्यात शुल्क लावले होते, मात्र देशातील कांदा उत्पादकांना केंद्र सरकारचा हा आदेश पसंत पडलेला नाही. वास्तविक, महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य आहे. येथील शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून 1 रुपये ते 10 रुपये किलोने कांदा विकत होते, मात्र पूर्वी कांद्याचे भाव वाढले होते. नाशिकच्या बाजारपेठेतच कांद्याच्या घाऊक भावाने किलोमागे २५ रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क लावले होते. ज्याच्या निषेधार्थ शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, तर अनेक मंडयांमध्ये व्यवसाय ठप्प आहे.

केस गळणे: केस गळणे थांबवायचे असेल तर या फळांचे सेवन करा, लगेच फायदा होईल.

दरम्यान, कांदा शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचा परिणाम राजकीयही झाला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. नाफेड आणि इतर सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे कोणी जाहीर केले. यासोबतच नाफेडमार्फत पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांकडून २४.१० रुपयांना कांदा खरेदी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र त्यानंतरही शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकर्‍यांच्या नाराजीचे कारण काय, हे 5 मुद्यांत समजून घेऊ.

यशोगाथा: परदेशात नोकरी सोडली, केळीची निर्यात सुरू केली, 100 कोटींहून अधिक किमतीची कंपनी बनवली!

1 नाफेडच्या मागील खरेदीचा वाईट अनुभव : कांद्याबाबत सुरू असलेल्या संघर्षाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून चढ्या भावाने कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकरी अजूनही नाराज आहेत. सरकारच्या घोषणेनंतर नाफेडने कांदा खरेदीची घोषणा केली असली तरी हे कांदे कोणाकडून खरेदी केले जातात, याची माहितीच शेतकऱ्यांना नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नाशिकचे शेतकरी नेते भरत दिघोळे सांगतात की, गेल्या वेळी ज्या शेतकऱ्यांकडून नाफेडने कांदा खरेदी केला होता. त्याची माहिती सार्वजनिक करावी. नाफेडने काही निवडक लोकांकडून शेवटची खरेदी केली असून, हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मधुमेह: लिंबू खाल्ल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते, जाणून घ्या त्याचे सेवन कसे करावे

2 अवघी दोन लाख टन कांदा खरेदी : नाफेडच्या माध्यमातून चढ्या भावाने कांदा खरेदीची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आता केवळ दोन लाख टन कांद्याचीच खरेदी बाकी आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याचे एकूण उत्पादन 300 लाख टनांपेक्षा जास्त असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून कांद्याला चांगला भाव मिळाला नाही. चांगला भाव मिळावा या इच्छेने शेतकऱ्यांनी कांद्याची साठवणूक केली आहे. अशा स्थितीत दोन लाख टन कांदा खरेदीची घोषणा म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे सोडण्यासारखे आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी हे इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड ट्रॅक्टर बाजारात आले आहेत

3 केवळ चांगल्या दर्जाच्या कांद्याचीच खरेदी : नाफेडच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच भाव ठरवून कांद्याची खरेदी करण्यात येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि त्याची किंमतही 24.10 रुपये प्रतिकिलो आहे, जी आतापर्यंतची सर्वोत्तम किंमत आहे. मात्र हा भाव शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. हिंगोलीचे कांदा उत्पादक शेतकरी दत्तात्रेय सांगतात की, पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 40 टक्के कांदे योग्य असल्याचे ते सांगतात, तर 60 टक्के कांद्याचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. आता नाफेड ५५ एमएम आकाराच्या कांद्यासाठी केवळ २४.१० रुपये प्रतिकिलो दर देईल. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचा ६० टक्के कांदा पुन्हा ४ ते ५ रुपये किलोने विकला जाणार असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

कांद्याचे भाव: व्यापाऱ्यांचा संप मागे, नाशिकच्या मंडईत कांदा विक्री पुन्हा सुरू

4 नाफेडचा साठा, शेतकऱ्यांचे नुकसान : नाफेडचे संचालक अशोक ठाकूर सांगतात की 2014 पूर्वी देशात कांदा साठवणुकीची क्षमता 5 हजार टन होती, मात्र मोदी सरकार आल्यानंतर ही कांदा साठवणूक क्षमता 5 लाख टन होणार आहे. नाफेडकडून खरेदीलाही या कारणावरून शेतकरी विरोध करत आहेत. नाशिकचे शेतकरी गिरीश सांगतात की, आता बाजारात भाव वाढले आहेत, त्यामुळे सरकारने नाफेडच्या साठ्यापेक्षा कांदा स्वस्त करावा, मात्र सरकारने निर्यात शुल्क लादून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्यानंतर नाफेड त्याची साठवणूक करेल. यानंतर बाजारात पुन्हा भाव वाढल्यावर नाफेड पुन्हा साठा केलेला कांदा उतरवणार आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव घसरतील. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचा हा कांदा भविष्यात कांद्याचे भाव वाढू देणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

सप्टेंबरपासून तांदूळ, गहू, डाळी आणि भाज्या स्वस्त होणार! सरकारची संपूर्ण योजना जाणून घ्या

5 कांद्याच्या दुर्दशेवर मौन; नाफेडमार्फत कांदा खरेदीवर सरकारचे मौन हेही नाराजीचे प्रमुख कारण आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून अत्यंत कमी भावात कांदा विकावा लागत आहे, मात्र सरकारकडून दिलासा म्हणून शेतकऱ्यांना केवळ 300 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करण्यात आले. राज्य सरकारने दिलेल्या या अनुदानात अटी जास्त असल्याने फार कमी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता आला असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे या संपूर्ण प्रकरणावर शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणतात की, कांद्याला अत्यंत कमी भाव मिळत असताना सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. आम्ही त्यावेळी नाफेडमार्फत कांद्याला चांगला भाव मागितला होता, पण शेतकऱ्यांना चांगला भाव दिला गेला नाही.

शेतकऱ्याने केला चमत्कार, ऑगस्टमध्येच भाताची कापणी सुरू केली, ४५ दिवसांत पीक तयार झाले

कापूस पीक पेरणी: कापूस लागवड का घटली, पेरणीची स्थिती जाणून घ्या

बियाणे खरेदी : तुम्हाला कारल्याचे बियाणे स्वस्तात हवे असल्यास येथून खरेदी करा, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे

डाळिंबातील मर रोगाचे नियंत्रण

हेअर ट्रान्सप्लांट: केस प्रत्यारोपणानंतरही केस गळतात का? किती सुरक्षित आणि काय लक्षात ठेवावे, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून