शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी, खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
CCEA च्या बैठकीत खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मान्यता दिली जाईल. यावेळी खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये ५ ते २० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. असे मानले जाते की 2018-19 हंगामानंतर, यावेळी एमएसपी सर्वात जास्त वाढेल.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आज शेतकऱ्यांना मोठी बातमी देऊ शकते . PM मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या ( CCEA ) बैठकीत खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत ( MSP ).) वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएसपीबाबतचा निर्णय आज दुपारी ४ वाजता जाहीर केला जाईल. यावेळी खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये ५ ते २० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. असे मानले जाते की 2018-19 हंगामानंतर, यावेळी एमएसपी सर्वात जास्त वाढेल.
Nano DAP: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, युरियानंतर आता DAP मिळणार बाटलीत
धान, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख खरीप हंगामातील पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ होणार आहे, तसेच भुईमूग, तूर, मूग, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी या पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ होणार आहे. या हंगामातील 14 पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात येणार आहे. कडधान्य आणि तेलबिया पिकांमध्ये सरकार जास्तीत जास्त वाढ करेल अशी शक्यता आहे, कारण भारत यामध्ये स्वयंपूर्ण नाही. तसेच या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे जेणेकरून आयात कमी करता येईल.
एका हेक्टरमध्ये ७६ क्विंटल गव्हाचे उत्पादन देणारं हे वाण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास उपयुक्त
भात हे खरीप हंगामातील मुख्य पीक आहे. बहुतांश शेतकरी हे पीक घेतात. एमएसपीच्या वाढीमुळे धान उत्पादक शेतकरी निराश होण्याची शक्यता आहे. सरकारने धानाचे दर कमी वाढवावेत, असा अंदाज आहे. सोयाबीन, मूग, तूर, कापूस आणि भुईमूगाच्या आधारभूत किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भरडधान्याकडेही या सरकारचे लक्ष आहे. तसेच पीक विविधतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीच्या एमएसपीमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
एमएसपी दरवर्षी दोनदा निश्चित केली जाते
शेतीचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे. डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने सिंचन आणि मशागतीवर होणारा खर्च वाढतो. त्याचबरोबर खते, बियाणे, शेतमजुरी यांचा खर्चही वाढतो. हे लक्षात घेऊन कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र सरकार दरवर्षी दोनदा पिकांचा एमएसपी निश्चित करते. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच खरीप पिकांचे एमएसपी जाहीर केले जाते. त्याचप्रमाणे रब्बी पिकांचा एमएसपीही जाहीर केला जातो.
ही वाचा (Read This) आनंदाची बातमी! शास्त्रज्ञांनी कांद्याची एक नवीन जात केली विकसित, हेक्टरी उत्पादन 350 क्विंटल आणि लवकर खराब न होणारी !
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल
सोयाबीन आणि भुईमूग शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने यावर्षी एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. दुसरीकडे, एमएसपीमध्ये योग्य वाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. जर एमएसपीचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले, तर ते कृषी उपकरणे, खते, बियाणे आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या खरेदीवर अधिक खर्च करतील.
