तेलबिया अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत बियाणे, २१ राज्यांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची तयारी

तेलबिया पिकांचे क्षेत्र वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे, जेणेकरून खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल आणि उत्पादनात स्वयंपूर्णता साधता येईल. यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान (NMEO Oilseeds) मिशनला मान्यता दिली आहे. हे अभियान 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.

देशाला खाद्यतेलाबाबत स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान (NMEO-Oilseeds) मंजूर केले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांची पेरणी करण्यास प्रवृत्त केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना चांगले हवामान अनुकूल तेलबिया पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल. देशातील 21 राज्यांतील 347 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू होणार आहे. गेल्या वर्षीपासून तेलबिया पिकांच्या पेरणीसाठी सुरू असलेल्या मोहिमेमुळे यंदा खरीप हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन लाख हेक्टर क्षेत्रात जास्त तेलबिया पिकांची पेरणी झाली आहे. तर, तेलबिया अभियानाचे उद्दिष्ट 39 दशलक्ष टन (2022-23) वरून 2030-31 पर्यंत 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे आहे.

देसी लसूण आणि चायनीज लसूण यातील फरक कसा ओळखायचा, जाणून घ्या या युक्तीने

तेलबिया पिकांचे क्षेत्र वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे, जेणेकरून खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल आणि उत्पादनात स्वयंपूर्णता साधता येईल. यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान (NMEO Oilseeds) मिशनला मान्यता दिली आहे. हे अभियान 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन-तेलबियांसाठी 10,103 कोटी रुपयांच्या बजेटलाही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन उत्पादन वाढेल.

या जातीच्या म्हशीचा दुग्ध व्यवसाय सुरू करा, तुम्हाला चांगला नफा मिळेल.

शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांचे बियाणे मोफत मिळणार आहे

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान (NMEO तेलबिया) मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तेलबिया उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देण्यात येणार आहे. ते म्हणाले की, नव्याने मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानांतर्गत 21 राज्यांतील 347 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोफत ब्रीडर, बेस आणि प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे. ते म्हणाले की राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान (NMEO-Oilseeds) चे प्राथमिक उद्दिष्ट तेलबियांचे उत्पादन 39 दशलक्ष टन (2022-23) वरून 2030-31 पर्यंत 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे आहे.

या वाटाण्याच्या वाणांची ऑक्टोबरपर्यंत लागवड करा, बंपर उत्पादनाने भरघोस नफा मिळेल.

शेतकऱ्यांना मशीन, विमा आणि पैशाची मदत मिळणार आहे

राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानांतर्गत (NMEO-Oilseeds) शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन, कृषी यंत्रे, पीक विमा, मधमाशी पालन आणि कृषी कर्ज यांसारख्या योजनांचा लाभ दिला जाईल. प्रक्रिया युनिटला ॲग्री इन्फ्रा फंडातून आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाईल. एफपीओ, सहकारी संस्था आणि खाजगी उद्योगांना पीक संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रकल्प आधारित सहाय्य प्रदान केले जाईल आणि बियाणे संकलन आणि तेल युनिट क्षमता सुधारण्यासाठी सहाय्य प्रदान केले जाईल.

ऊस शेती : ऊस पेरणीच्या या खास तंत्रामुळे अधिक उत्पन्न मिळेल, पैशाची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल.

तेलबिया पिकांचे क्षेत्र वाढविण्याचे उद्दिष्ट

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, खरीप हंगामात तेलबिया पिकांचे पेरणीचे क्षेत्र 193.84 लाख हेक्टर नोंदवले गेले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 190.92 लाख हेक्टरपेक्षा सुमारे 3 लाख हेक्टर अधिक आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, भुईमूग आणि सूर्यफुलाची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी केली आहे. मात्र, तीळ, रामतील, एरंडी या पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात घट नोंदवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियानांतर्गत तेलबिया पिकांचे क्षेत्र 210 लाख हेक्टरच्या पुढे पोहोचायचे आहे.

हे पण वाचा –

इंग्रजीची भीती संपली, आता डॉक्टर आणि इंजिनिअरचा अभ्यास हिंदीत करा