मोठी बातमी – आता राज्याच्या सीमेबाहेरही शेतकरी आपला शेतीमाल सहज विकू शकणार, (POP) लाँच
बंगळुरू येथे झालेल्या राज्यांच्या कृषी आणि फलोत्पादन मंत्र्यांच्या परिषदेत e-NAM अंतर्गत प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म (POP) लाँच करण्यात आले. शेतकरी डिजिटल पद्धतीने बाजारपेठ आणि खरेदीदारांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम असतील. देशातील 1018 एफपीओना 37 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात e-NAM अंतर्गत प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म (POP) लाँच केले . यासह, सुमारे 3.5 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी त्यांच्या 1018 शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) 37 कोटी रुपयांहून अधिक इक्विटी अनुदान जारी करण्यात आले. ते म्हणाले की पीओपी सुरू झाल्यामुळे शेतकरी उत्पादन राज्याच्या सीमेबाहेरही विकू शकतील. यामुळे अनेक बाजारपेठा, खरेदीदार, सेवा पुरवठादारांपर्यंत शेतकऱ्यांचा डिजिटल प्रवेश वाढेल. किंमत शोध यंत्रणा आणि गुणवत्तेनुसार शेतमालाला भाव मिळण्यात सुधारणा होईल. व्यवहारात पारदर्शकता येईल. बंगळुरू येथे झालेल्या राज्यांच्या कृषी आणि फलोत्पादन मंत्र्यांच्या परिषदेत याची सुरुवात झाली.
100 दिवसात वाढवा जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब
विविध प्लॅटफॉर्मवरील ४१ सेवा प्रदात्यांना पीओपी वर समाविष्ट करण्यात आले आहे जे विविध मूल्य साखळी सेवा जसे की ट्रेडिंग, वेअरहाउसिंग, फिनटेक, मार्केट माहिती, वाहतूक इ. PoP एक डिजिटल इकोसिस्टम तयार करेल, ज्याला कृषी मूल्य शृंखलेच्या विविध विभागांमधील विविध प्लॅटफॉर्मच्या कौशल्याचा फायदा होईल . e-NAM कृषी क्षेत्राशी संबंधित सेवा प्रदात्यांचे व्यासपीठ प्लॅटफॉर्मच्या स्वरूपात एकत्रित करते.
वायू प्रदूषण कमी झाल्याने पिकांचे उत्पादन वाढू शकते, संशोधनातून आले समोर
पीओपीचे फायदे काय आहेत?
पीओपी केवळ ई-एनएएम प्लॅटफॉर्ममध्ये मूल्य वाढवणार नाही तर त्याच्या वापरकर्त्यांना विविध सेवा प्रदात्यांकडून सेवा मिळवण्याचा पर्याय देखील देईल. हे शेतकरी, एफपीओ, व्यापारी आणि इतर भागधारकांना एकाच खिडकीद्वारे कृषी मूल्य शृंखलामधील विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल. पीओपीमध्ये ई-नाम मोबाइल अॅपद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो, जो Google Play Store वरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो. हे सेवा प्रदाते कृषी उत्पादनांची चाचणी, व्यापार, पेमेंट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, साफसफाई, प्रतवारी, वर्गीकरण, पॅकेजिंग, स्टोरेज, विमा, माहिती प्रसार, पीक अंदाज आणि हवामान इत्यादींची माहिती प्रदान करतील.
मक्याच्या पिकाने बदलले शेतकऱ्यांचे नशीब, मिळतोय MSP पेक्षाजास्त भाव , हीच आहे योग्य वेळ … पेरणी करता येईल !
एफपीओला १८ लाखांची मदत मिळणार आहे
इक्विटी ग्रँट अंतर्गत, FPO ला 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति FPO रु. 18 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. याशिवाय, प्रति FPO 15 लाख मर्यादेसह 2,000 रुपये प्रति शेतकरी सदस्य अनुदान आणि पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून प्रति FPO प्रकल्प कर्जासाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडिट हमी सुविधा.
केंद्रीय रसायन व खते मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे, कर्नाटकचे कृषी मंत्री बी.सी. पाटील, केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, पेट्रोल झाले ५ तर डिझल झाले ३ रुपयाने स्वस्त
