8वा वेतन आयोग येणार? सरकार करत ही योजना
सातव्या वेतन आयोगानंतर बहुतांश सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या (आठव्या वेतन आयोग) प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.आठव्या वेतन आयोगावर ही योजना सरकार करत आहे.
7 वा वेतन आयोग: बहुतेक सरकारी कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगानंतर आठव्या वेतन आयोगाची (आठव्या वेतन आयोगाची) वाट पाहत आहेत . त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि महागाई भत्ता मिळतो. महागाई भत्ता (DA) दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो. आता केंद्र सरकार पगार मोजणीसाठी नवीन फॉर्म्युला आणू शकते. कामगिरीच्या आधारे हा नवा फॉर्म्युला तयार करण्यात येणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर आता केंद्र सरकार नवीन वेतन आयोग आणणार नाही.
गव्हातील रुबेला विषाणूबाबत मोदी सरकारने तुर्कीचे खोटे केले उघड
8 वा वेतन आयोग येणार का?
असे होऊ शकते की कर्मचाऱ्यांसाठी आलेला 7 वा वेतन आयोग शेवटचा असेल आणि त्यानंतर 8 वा वेतन आयोग येणार नाही. आता कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीनुसार वाढेल. भविष्यात ते कसे चालेल यावर सरकार अजूनही काम करत आहे.
शेती हा इतका शाश्‍वत धंदा असेल तर मातीचे महत्वही अबाधित आहे – एकदा वाचाच
हे नवीन सूत्र असू शकते
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधले होते. संसदेत भाषण करताना ते म्हणाले होते की, आता वेतन आयोग सोडून कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा.
पगार याप्रमाणे मोजला जाईल
68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवावा, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असेल तर पगारात आपोआप वाढ होईल, या दिशेने सरकार काम करत आहे. या प्रक्रियेला ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन असे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेने नाशिकमधल्या या सहकारी बँकेवर घातले निर्बंध, पुढील ६ महिने खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत
ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन कमी असेल – त्यांना फायदा होईल
असे झाल्यास खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. अरुण जेटली यांना मध्यम स्तरावरील तसेच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवायचे होते. मात्र, याबाबतचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही. मॅट्रिक्स 1 ते 5 स्तरावरील केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही. सरकारकडून याबाबत कोणतेही वक्तव्य आलेले नसले तरी मीडिया रिपोर्ट्समध्ये या नव्या फॉर्म्युल्यावर बरीच चर्चा सुरू आहे.
