दूध, दही, डाळींवर GST चा निर्णय मागे ! अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केले ट्विट

Shares

अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर गळती रोखण्यासाठी जीएसटीचे पाऊल उचलण्यात आले असून ही उत्पादने कराच्या कक्षेत आणण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

दूध, दही, डाळी, मैदा यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयाला होत असलेल्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकामागून एक ट्विट करून स्पष्ट केले की, या उत्पादनांवर जीएसटी का लावला आहे? त्याचबरोबर उत्पादनांवरील जीएसटीच्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले की, हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर गळती रोखण्यासाठी जीएसटीचे पाऊल उचलण्यात आले असून ही उत्पादने कराच्या कक्षेत आणण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत या वस्तूंवरील कराला सातत्याने विरोध होत आहे. वाढता विरोध पाहता आज अर्थमंत्र्यांना पुढे येऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे.

गव्हातील रुबेला विषाणूबाबत मोदी सरकारने तुर्कीचे खोटे केले उघड

अर्थमंत्री काय म्हणाले

अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीपूर्वी राज्ये या अन्नधान्यांवर सातत्याने कर लावत आहेत. पंजाबने अन्नधान्यावरील कराद्वारे 2000 कोटी रुपये उभे केले आहेत. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशने अशा करातून 700 कोटी रुपये उभे केले आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे पाहता ब्रँडेड डाळी, मैदा इत्यादींवर ५ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. नंतर त्यात सुधारणा करून फक्त नोंदणीकृत ब्रँडच कराच्या कक्षेत आणले गेले. मात्र, नवीन नियमांचा गैरवापर होत असून जीएसटीच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर ब्रँडेड उत्पादनांवरील करदात्यांनी सरकारला पत्र लिहून जीएसटी नियम एकसमान करण्याची मागणी केली होती. करचोरी रोखण्यासाठी जीएसटीचे नुकतेच पाऊल उचलण्यात आले आहे.

[यादी] महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी नवी यादी 2022: जिल्हानिहाय लाभार्थी यादी

कोणत्या उत्पादनांवर जीएसटी नाही

त्याच वेळी, अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे की काही उत्पादने जी उघड्यावर विकली जातील आणि प्री-पॅक किंवा प्री-लेबल नसतील अशा उत्पादनांवर जीएसटी लागू होणार नाही. यामध्ये उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या डाळी, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, आटा, रवा, बेसन, लाय, दही आणि लस्सी यांचा समावेश आहे. म्हणजेच उघड्यावर विकल्यास या उत्पादनांवर जीएसटी लागू होणार नाही. त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हा निर्णय कोणा एका सदस्याचा नसून संपूर्ण जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2022: ऑनलाइन अर्ज करा | नवीन अर्ज

लो टनेल फार्मिंग: पॉली हाऊसपेक्षा स्वस्त शेतीचे हे आधुनिक तंत्र, जाणून घ्या प्लास्टिकच्या बोगद्यातील शेतीचे फायदे

ड्रोन खरेदीवर 100% सबसिडी

४ महिला आमदारांची आर्थिक फसवणूक ; पुण्यात गुन्हा दाखल

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *