शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मूल्य :- हमीभाव

प्रत्येक वेळी आपण हमीभाव हा शब्द ऐकत असतो. काहीजणांसाठी हमीभाव हा फक्त शब्द असतो तर काहींसाठी मेहनतीने गाळलेल्या घामाची किंमत. हमीभाव म्हणजे MPS (Minimum Support Price) ज्याला किमान आधारभूत किंमत असे म्हणतात.

               शेतकऱ्यांना त्यांचा पिकविलेला माल ठराविक किंमतीत खरेदी खरण्याची हमी सरकार देत असते यालाच हमीभाव म्हणतात. या मध्ये सध्या विविध प्रकारच्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करते. ज्यात गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. हा शेतमाल खरेदी करण्याचे दर सरकारकडून जाहीर होते आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकरी आपल्या शेतमालाची विक्री करतात. 

               शेतमालातील बाजारातील किमतीमध्ये कितीही घसरण झाली तरीदेखील सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला जातो. यामुळे बाहेरच्या बाजारातील घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. 

कोण ठरवतं हमीभाव?
     सरकारतर्फे जाहीर केला जाणारा हमीभाव हा भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून ठरवला जातो. हा भाव कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस(CACP)च्या आकडेवारीवरून ठरवला जातो. शेतमालास दिला जाणारा हमीभाव हा संपूर्ण देशासाठी सारखाच असतो. 2016 मधील एका अहवालानुसार, "देशातील फक्त 6% टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा फायदा होतो. इतर छोटे शेतकरी शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत."

असा ठरवला जातो हमीभाव?
उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांनुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित केले जातात. 2018 मध्ये सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार. याचा अर्थ उत्पादन खर्चाच्या ५०% नफा एवढा हमीभाव सरकार देईल. म्हणजेच उत्पादन खर्च 1000 रुपये येणार असेल तर, 1500 रुपये हमीभाव सरकार देईल.

उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं निश्चित केलेली तीन सूत्रं :-

१) ए-2 :- उत्पादन खर्च ठरवण्याचं ए-2 हे पहिले सूत्र आहे. यानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

२) ए-2 + एफ-एल :- उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी दुसरं सूत्र आहे ए-2 + एफ-एल (फॅमिली लेबर). यात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचा विचार केला जातो. केंद्र सरकार आजघडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते ‘ए-2 + एफ-एल’ या सूत्रानुसार दिला जातो. पण कृषीतज्ज्ञ एम. एस स्वामीनाथन यांच्या मते हमीभाव देताना सी-2 या सूत्राचा वापर करायला हवा.

३) सी-2 :- हे तिसरं सूत्र आहे सी-2. या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

    अशा सर्व बाबींचा विचार करून सरकारकडून शेतीमालाला हमीभाव दिला जातो. ज्यामुळे रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्या शेतकरीराजाला हक्काचा हमीभाव मिळतो. 

ब्युरो रिपोर्ट – किसानराज डेस्क