मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी या तीन मोठ्या योजना मंजूर केल्याने उत्पादन आणि उत्पन्न वाढणार आहे

शेतकरी आणि ग्राहकांना अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी सरकारने PM-ASHA अंतर्गत किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजना एकत्रित केल्या आहेत. या समाकलनाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी फायदेशीर भाव मिळवून देणे, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारभावात स्थिरता आणणे, ते ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना रास्त भाव सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील चढउतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-ASHA) सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. या विस्तारामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान 2025-26 पर्यंत 35,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक परिव्यय लागणार आहे. या निर्णयावर पंतप्रधान मोदींनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

रब्बी पीक पेरणी: रब्बी हंगामात पेरणीसाठी ही जुनी शेती पद्धत अवलंबल्यास शेतकऱ्यांना भरपूर उत्पादन मिळेल.

PM-ASHA चे मोठे बदल

शेतकरी आणि ग्राहकांना अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी सरकारने PM-ASHA अंतर्गत किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजना एकत्रित केल्या आहेत. या समाकलनाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी फायदेशीर भाव मिळवून देणे, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारभावात स्थिरता आणणे, ते ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून देणे हा आहे. सरकारच्या मते, PM-ASHA ची एकात्मिक योजना चालवणे पूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावी होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यात मदत होईलच, शिवाय ग्राहकांना वाजवी किमतीत जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार नियंत्रित करता येतील.

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते मिळतील, केंद्राने खतांवरील NBS अनुदान दरांना दिली मान्यता

तूर उडीद 100 टक्के खरेदी होईल

PM-ASHA मध्ये आता किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) च्या घटकांचा देखील समावेश असेल. याशिवाय प्राइस लॉस पेमेंट स्कीम (पीओपीएस) आणि मार्केट इंटरव्हेंशन स्कीम (एमआयएस) यांनाही त्यात स्थान मिळाले आहे. किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत, अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपरा यांची MSP वर खरेदी 2024-25 पासून या अधिसूचित पिकांच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 25 टक्के असेल. यामुळे राज्यांना किफायतशीर किमतीची खात्री करण्यासाठी आणि सक्तीची विक्री रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून यापैकी अधिक पिके एमएसपीवर खरेदी करण्यात मदत होईल. तथापि, ही मर्यादा 2024-25 च्या हंगामासाठी तूर, उडीद आणि मसूरच्या बाबतीत लागू होणार नाही. 2024-25 या हंगामात तूर, उडीद आणि मसूर यांची 100 टक्के खरेदी पूर्वी ठरल्याप्रमाणे केली जाईल.

ला निना वर मोठे अपडेट, या वर्षीही प्रचंड थंडी आणि अति उष्णतेची शक्यता काय आहे?

सरकारने हमीभाव वाढवला

सरकारने त्याचे नूतनीकरण केले आहे आणि शेतकऱ्यांकडून अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपरा यांच्या MSP वर खरेदीसाठी विद्यमान सरकारी हमी 45,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाला (DA&FW) एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून अधिक डाळी, तेलबिया आणि कोपरा खरेदी करण्यात मदत होईल. यामध्ये नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) च्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) च्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर आधीच नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जेव्हा जेव्हा भाव कमी होतात तेव्हा या संस्था पुढे येतील. यामुळे शेतकऱ्यांनाही शेती करण्याची प्रेरणा मिळेल. देशात या पिकांचे अधिक उत्पादन होईल आणि ही पिके स्वावलंबी होण्यास हातभार लावतील. यामुळे देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.

मधमाशीपालन हा व्यवसाय आहे जो 1 लाख रुपये खर्चून 3 लाख रुपये देतो, मधमाशीपालनामध्ये करिअर चांगले आहे.

बाजारभाव नियंत्रित राहिले पाहिजेत

किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजनेच्या विस्तारामुळे डाळी आणि कांद्याचा धोरणात्मक बफर स्टॉक राखण्यात मदत होईल, साठवणूक आणि अप्रामाणिक सट्टेबाजीला परावृत्त केले जाईल आणि ग्राहकांना पुरवठा करण्यासाठी कृषी-बागायती वस्तूंच्या किमतीतील अत्यधिक अस्थिरतेपासून ग्राहकांचे संरक्षण होईल आणि तेही परवडणाऱ्या किमतीत. जेव्हा जेव्हा बाजारभाव MSP पेक्षा जास्त असेल तेव्हा ग्राहक व्यवहार विभाग (DOCA) द्वारे नाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि NCCF च्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर पूर्व-नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून डाळ खरेदी केली जाईल. बफर देखभालीव्यतिरिक्त, PSF योजनेअंतर्गत टोमॅटो आणि भारत दाळ, भारत आटा आणि भारत तांदूळ यासारख्या इतर पिकांच्या अनुदानित किरकोळ विक्रीमध्ये हस्तक्षेप केला गेला आहे.

या भाज्या उकडल्यावर सुपरफूड बनतात, त्या घरी वाढवा आणि भरपूर खा आणि निरोगी राहा

अधिसूचित तेलबियांसाठी एक पर्याय म्हणून किंमत तूट भरणा योजना (PDPS) च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना पुढे येण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, राज्य तेलबिया उत्पादनाच्या विद्यमान 25 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, 2018-19 मध्ये अंमलबजावणीचा कालावधी 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. MSP आणि विक्री/मॉडेल किमतीमधील फरकाची भरपाई केंद्र सरकारकडून केली जाईल, MSP च्या 15% पर्यंत मर्यादित.

कृभकोने परदेशी कंपनीच्या सहकार्याने आणले सेंद्रिय खत, जाणून घ्या काय आहे खासियत

टोमॅटो, कांदे, बटाटे स्वस्त राहिले

बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) ची अंमलबजावणी बदलांसह विस्तारित केली जाईल. नाशवंत बागायती पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देणे. सरकारने उत्पादनाच्या 20 टक्क्यांवरून 25 टक्के कव्हरेज वाढवले ​​आहे आणि भौतिक खरेदीऐवजी फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी MIS अंतर्गत एक नवीन पर्याय जोडला आहे. पुढे, टॉप पिकांच्या बाबतीत (टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा), उत्पादक राज्ये आणि उपभोग घेणारी राज्ये यांच्यातील टॉप पिकांच्या किमतीतील तफावत कमी करण्यासाठी, सरकारने केलेल्या कामासाठी वाहतूक आणि अनुदान दिले आहे. साठवणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांनी उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. NAFED आणि NCCF सारख्या केंद्रीय नोडल एजन्सी केवळ शेतकऱ्यांना फायदेशीर किमतीची हमी देत ​​नाहीत तर बाजारपेठेतील ग्राहकांना सर्वोच्च पिकांच्या किंमती देखील कमी करतात.

हेही वाचा

कांद्याची किंमत: निर्यात शुल्क कमी केल्यानंतर आणि MEP काढून टाकल्यानंतर कांद्याची किंमत किती आहे?

नाचणीची VL-352CS जात अवघ्या 90 दिवसांत बंपर उत्पादन देईल, 1 एकर शेतात 15 क्विंटल उत्पादन होईल.

तुम्हीही पीएम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहात का? या महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

ड्रॅगन फ्रूटची लागवड हा एक फायदेशीर व्यवहार आहे, पीक आणि वाणांशी संबंधित या गोष्टी लक्षात ठेवा

इंग्रजीची भीती संपली, आता डॉक्टर आणि इंजिनिअरचा अभ्यास हिंदीत करा