कापसाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकार निर्यातीवर बंदी घालणार ?
सरकारने सप्टेंबरपर्यंत कापसाच्या आयातीवरील शुल्क हटवले आहे. शुल्क हटवल्यानंतरही दरात फारशी घसरण झालेली नाही. खर्च वाढल्याने येथे वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे उत्पादन घटले आहे
मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती लक्षात घेता येत्या तीन ते चार महिन्यांत एरंडीच्या दरात मोठी उसळी येण्याची चर्चा आहे. मग एरंडेल खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? दुसरीकडे, देशातील कापसाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि भाव कमी करण्यासाठी सरकार निर्यातीवर अंशतः बंदी घालू शकते.
हे ही वाचा (Read This) वाढत्या उष्णतेमुळे कोंबड्यांच्या मृत्यू संख्येत वाढ, अशी घ्या काळजी
कापसावर बंदीची टांगती तलवार!
सरकार कापूस निर्यातीवर अंशतः बंदी घालू शकते. किमती वाढल्यामुळे निर्यातीवर अंशत: बंदी घालणे शक्य आहे. निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढेल, किंमती कमी होतील. दरवाढीमुळे उद्योगांवर प्रचंड दबाव आहे. १ वर्षापेक्षा कमी कालावधीत किंमत ९०,०००/कॅंडीवर पोहोचली. काही जातींच्या किमती १,०००००/कॅंडीपर्यंत गेल्या आहेत. ऑक्टोबरपूर्वी किमती कमी होण्याची आशा फारशी दिसत नाही. ऑक्टोबरपर्यंत नवीन पुरवठा बाजारात येईल. जागतिक तुटवड्यामुळे कापसाच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. सरकारने अलीकडेच कापूस आयातीवरील शुल्क हटवले आहे. सरकारने सप्टेंबरमध्ये कापसाच्या आयातीवरील शुल्क हटवले आहे. शुल्क हटवल्यानंतरही दरात फारशी घसरण झालेली नाही. खर्च वाढल्याने येथे वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे उत्पादन घटले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राची ऑर्डर दिल्यानंतर पुरवठ्यात ३ महिन्यांचा विलंब होत आहे.
हे ही वाचा (Read This जनावरांचे चारा व्यवस्थापन कसे करावे? एकदा वाचाच
दरम्यान, सरकारच्या बंदीनंतरही देशात HtBt कापसाची अवैध लागवड झपाट्याने वाढत असल्याचा दावा फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री फॉर इंडियाने केला आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगाचेच नुकसान होत नाही तर शेतकऱ्यांचीही लूट होत आहे.
देशात HtBt कापसाची बेकायदेशीर लागवड!
एफएसआयआयचे म्हणणे आहे की सरकारने टीबीटी कापसाची बेकायदेशीर लागवड थांबवावी. तणनाशक सहन करणाऱ्या बीटीचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रमध्ये कापसाची अवैध लागवड होत आहे. २०२२ मध्ये, एकूण कापूस क्षेत्रापैकी २०% TBT वापरला जातो. बाजारात वेगवेगळ्या ब्रँडच्या नावाने बियाणे विकले जात असून गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी पॅकेटवर खोटे दावे केले जात आहेत. शेतकऱ्यांकडून प्रति पॅकेट १५०० रुपये आकारले जात आहेत. जी सरकारी दरापेक्षा कितीतरी जास्त दराने विकली जात आहे.
