हळदीवर आकारला जाणार ‘कर’ ?
भारतामध्ये फळे, फुले, मसाले अश्या विविध पिकांची शेती केली जाते. त्यात मुख्य मसाला पीक म्हणून हळदीची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या मुख्य पिकाबद्दल आता एक नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. हळद शेतीमाल नाही , असे महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधीकरणाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे हळदीवर आता कर आकारला जाणार आहे. पॉलिश केलेल्या आणि वाळवलेल्या हळदीवर आता कर आकारण्यात येणार असून हळद विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना देखील आता कर अदा करावा लागणार आहे. हा कर ५ टक्क्या पर्यंत असणार आहे.
पूर्वी सुद्धा हळदीवर कर आकारण्याचा निर्णय झाला होता ?
साधरणतः २ वर्षांपूर्वी भारत सरकारच्या केंद्रीय कर विभागाने हळदीवर कर भरण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र तेव्हा हळद खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर विभागाने हळद कर भरावे यासाठी नोटीस पाठवले होते. हळद व्यापाऱ्यांनी विरोध म्हणून आयुक्ताकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
कर आकारण्यात येणार का ?
राज्यातील अधिनिर्णय प्राधिकरणाने हळद शेतीमाल असल्याचे स्पष्ट केलेलं आहे. परंतु वाळवलेली हळद, पॉलिश केलेली हळद शेतमाल नसणार आहे. त्यामुळे आता विक्रेत्यांना कर भरावा लागणार आहे. प्राधिकरणाने असे सांगितले की वाळवलेली , पोलिश केलेली हळद शेतीमालामध्ये मोडत नाही. त्यामुळे यावर सूट दिली जाणार नाही. त्यामुळे सरकारकडून ५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. यावर शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की हळदीवर प्रक्रिया शेतकरीच करत असतो त्यामुळे प्रक्रियायुक्त हळद शेतमालाचाच प्रकार आहे.
