या राज्याचा चांगला निर्णय : सरकार चारा पिकवण्यासाठी एकरी 10 हजार रुपये देणार
पशुसंवर्धन योजना: हरियाणा सरकारने गोशाळांना हिरवा चारा देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे, शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार, जनावरांना चारा मिळणार आहे. दुसरीकडे, हरियाणातून सुका चारा अन्य राज्यांत नेण्यावरील बंदी उठवण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले.
हरियाणा सरकारने शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी ‘चारा बिजाई योजना’ सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत जर एखाद्या शेतकऱ्याने 10 एकरपर्यंत चारा पिकवला आणि तो परस्पर संमतीने गोशाळांना दिला तर सरकार त्याला 10,000 रुपये प्रति एकर दराने पैसे देईल. हे पैसे डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातील. यामुळे पशुसंवर्धनात मदत होईल. राज्याचे कृषिमंत्री जे.पी.दलाल यांनी या योजनेची माहिती दिली. कृषी विभाग, फलोत्पादन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि हरियाणा कृषी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर दलाल ही माहिती देत होते.
हेही वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : DAP ला पर्याय मिळाला ‘प्रॉम’ (PROM) हा पर्याय, आता खताच ‘नो टेन्शन’
दलाल म्हणाले की, चारा-पेरणी योजनेचा शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल आणि नैसर्गिक शेतीलाही प्रोत्साहन मिळेल. यासोबतच गोशाळांमध्येही सुविधा असणार आहेत. ते म्हणाले की, राज्यातील 569 गोशाळांना चाऱ्यासाठी 13.44 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या वर्षी काढणी व इतर कारणांमुळे राज्यात कोरड्या चाऱ्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
चारा वाहतुकीवर कोणतेही बंधन नाही
एका प्रश्नाच्या उत्तरात कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, पशुखाद्य एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात नेण्यावर कोणतेही बंधन नाही. सुका चारा इतर राज्यात नेण्यास बंदी आहे. मात्र तेही दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोशाळांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याची कमतरता भासू नये, असे निर्देश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा उपायुक्तांना दिले आहेत.
हेही वाचा :- शेतीला अनुसरून व्यवसायाला उत्तम पर्याय म्हणजे बटेर पालन – संपूर्ण माहिती
शेतकऱ्यांना विमा हक्क वेळेवर देण्याच्या सूचना
जमीन, पीक नुकसान आणि वेळेवर विमा हप्ता इत्यादी माहितीची माहिती एकत्रित करण्याच्या सूचनाही कृषी मंत्र्यांनी कृषी विभाग आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पीक विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी शेतकर्‍यांचे विम्याचे दावे पारदर्शक पद्धतीने व योग्य शेतकर्‍यांना देण्याच्या सूचना केल्या. शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाच्या नापिकीची रक्कम वेळेवर मिळावी,असेही ते म्हणाले.
पीक विम्याची जुनी प्रकरणेही निकाली निघतील
दलालाने गेल्या 3 आणि 4 वर्षातील पीक अपयशाच्या दाव्यांच्या विवादित प्रकरणांचे निराकरण करण्यास सांगितले आहे. ज्या अंतर्गत हरियाणा सरकारच्या कृषी विभागाचे अधिकारी आणि भारत सरकारच्या कृषी विमा कंपनीचे अधिकारी एकत्र बसून हे दावे निकाली काढतील. पीक कापणीबाबतही व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. हरियाणा हे अशा राज्यांपैकी एक आहे जिथे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून भरपूर मदत मिळाली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान फसल विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 1000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
