खरीप हंगामात खताची कमतरता भासणार नाही, सरकार या देशातून ३५ लाख मेट्रिक टन खत मागवणार

शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रसायने आणि खते मंत्रालयाने सुमारे 3.5 दशलक्ष टन खतांच्या पुरवठ्यासाठी जॉर्डनशी करार केला आहे.

जागतिक पुरवठ्याच्या परिणामामुळे खतांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होत आहे. यामुळे खत कंपन्या कमी आयात करतात आणि देशातील शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा सहन करावा लागत आहे. मात्र आगामी खरीप हंगामात असे होणार नाही. शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रसायन आणि खते मंत्रालयाने सुमारे 3.5 दशलक्ष टन खतांच्या पुरवठ्यासाठी जॉर्डनशी करार केला आहे. मंत्रालयाकडून मंगळवारी यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली असून येत्या काही वर्षांत जॉर्डनसोबतही खतांच्या पुरवठ्यासाठी करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

कांदा न विकल्या गेल्याने शेतकऱ्याने बाजार समितीच्या आवारातच घेतले विष

या संदर्भात रसायन व खते मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गरीब आणि शेतकरी समर्थक सरकार असून शेतकऱ्यांना खतांचा खात्रीशीर पुरवठा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. देशात खतांचा तुटवडा नाही. मांडविया म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादन आणि इतर देशांसोबत भागीदारी वाढवण्याबरोबरच खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सक्रिय पावले उचलली आहेत.

या आर्थिक वर्षात सुमारे 35 एलएमटी खतांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे

अशा प्रकारच्या पहिल्या उपक्रमात, डॉ. मांडविया यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने 13 ते 15 मे 2022 या काळात जॉर्डनला भेट दिली आणि अल्प व दीर्घ मुदतीसाठी खते आणि कच्चा माल सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने. सध्याच्या जागतिक खत संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची भेट झाली आहे. मांडविया म्हणाले की, जॉर्डनचा दौरा भारताला फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात अग्रेसर ठरला आहे. जॉर्डन फॉस्फेट मायनिंग कंपनी (JPMC) ने चालू वर्षात 30 LMT रॉक फॉस्फेट, 2.50 LMT DAP, 1 LMT फॉस्फोरिक ऍसिड पुरवण्यासाठी भारतीय सार्वजनिक, सहकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले.

सरकारी नोकरी 2022: रेल्वेमध्ये 10वी पाससाठी 1000 हून अधिक पदांसाठी भरती, परीक्षेशिवाय थेट भरती

ते म्हणाले की, भारताने जॉर्डनसोबत 5 वर्षांसाठी 2.75 LMT वार्षिक पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन सामंजस्य करार केला आहे जो दरवर्षी 3.25 LMT इतकाच वाढेल. भारतातील आगामी पीक हंगामासाठी खात्रीशीर खत पुरवठ्यासाठी हा पुरवठा महत्त्वपूर्ण ठरेल यावर रसायनमंत्र्यांनी भर दिला.

खत आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या संधी

बैठकीदरम्यान, मनसुख मांडविया यांनी खत क्षेत्रासाठी भारताचा पसंतीचा भागीदार म्हणून जॉर्डनचा उल्लेख केला. दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध आणि लोक-लोकांच्या संपर्काचा मोठा इतिहास असल्याचे नमूद करून मांडविया यांनी विशेषत: खत क्षेत्रासाठी या आव्हानात्मक काळात हे सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली. भारतीय बाजारपेठेसाठी अतिरिक्त प्रमाण सुरक्षित करण्यावर भर देऊन, जॉर्डनला खतांच्या पुरवठ्यासाठी भारताच्या विशिष्ट अटी जाहीर करण्यात पुढाकार घेण्याची विनंती करण्यात आली आणि जॉर्डनला लक्ष्य प्रमुख बाजारपेठ म्हणून भारतासोबत अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेचा विचार करेल. खते, कृषी आणि आरोग्य या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याच्या प्रचंड संधी आहेत यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती झाली.

हेही वाचा :- हनुमान चालिसाबाबत ठाकरे सरकारला टोला लगावला, तर ओवेसींबद्दल हे बोलले देवेंद्र फडणवीस