महागाईला तोंड देण्यासाठी सरकारने बनवला सुपर प्लॅन, तांदळाच्या वाढत्या किरकोळ किमतीला ब्रेक!
जुलै 2023 ते फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, सरकारने साप्ताहिक ई-लिलावाद्वारे जास्तीत जास्त तांदूळ विकण्याचा प्रयत्न केला. तर OMSS अंतर्गत, दर आठवड्याला 2-6 लाख टन तांदूळ विक्रीसाठी देण्यात आला होता. आठ महिन्यांत एकूण 2 लाख टनांपेक्षा कमी विक्री होऊ शकते.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. ते 2024-25 मध्ये अतिरिक्त 18 दशलक्ष टन तांदूळ साठवेल. यासाठी संबंधितांशी चर्चा सुरू केली आहे, जेणेकरून तांदळाच्या वाढत्या किरकोळ किमती कमी करता येतील. मात्र, अजूनही देशात तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. सेंट्रल पूलमधील तांदळाचा साठा 1 जून रोजी 21.8 टक्क्यांनी वाढून 50.46 दशलक्ष टन झाला आहे, जो एका वर्षापूर्वी 41.42 दशलक्ष टन होता. विशेष बाब म्हणजे तांदळाच्या साठ्यामध्ये 17.94 दशलक्ष टन तांदूळ (धानाच्या स्वरूपात ज्यावर अद्याप प्रक्रिया झालेली नाही) देखील समाविष्ट आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धानसाठ्यात १८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
कांद्याचे भाव: महाराष्ट्राच्या या बाजारात कांद्याचा भाव 4000 रुपये क्विंटल, जाणून घ्या कुठे आहे भाव?
बिझनेस लाइनच्या अहवालानुसार, अन्न मंत्रालयाने शुक्रवारी काही निर्यातदार आणि राईस मिलर्सची बैठक घेऊन विविध पर्यायांवर उद्योगांचे मत जाणून घेतले. चर्चेत सहभागी झालेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निर्यातदारांनी सरकारला 20 टक्के निर्यात शुल्क काढून पांढऱ्या (कच्च्या) तांदळाच्या शिपमेंटवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली. बैठकीत सहभागी झालेल्या एका निर्यातदाराने सांगितले की, आम्ही सरकारला तांदळाच्या किमतीबाबत फारसे वास्तववादी होऊ नका आणि त्याला वेगळे खाद्यपदार्थ म्हणून हाताळू नका असे सांगितले. राज्य सरकार 31 रुपये प्रति किलो दराने भात खरेदी करत असताना गिरणी मालकांनी 30-35 रुपये किलो दराने तांदूळ विकण्याची अपेक्षा करणे अत्यंत अवास्तव आहे.
सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाची आयात १३% टक्क्यांनी वाढली, खाद्यतेल स्वस्त होणार !
3100 रुपये प्रतिक्विंटल धानाची खरेदी होणार का?
छत्तीसगड सरकारने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यासाठी प्रति क्विंटल 3,100 रुपये दिल्यानंतर, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ते ओडिशामध्ये लागू करण्याची शक्यता आहे. लवकरच इतर राज्यांमध्येही याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारला दरवर्षी 40-41 दशलक्ष टन तांदळाची गरज असते. ८१ कोटी शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा ५ किलो तांदूळ किंवा गहू मिळतो.
पीएम किसान: पीएम किसानचा 17 वा हप्ता 18 जून रोजी जारी होईल, घरी बसून ई-केवायसी करा
खरेदी थांबेल
एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, चालू हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 31 मे पर्यंत खरेदी 50 दशलक्ष टन पार केली आहे आणि 30 सप्टेंबरपर्यंत आणखी तांदूळ जोडले जातील, जेव्हा 2023-24 ची खरेदी पूर्णपणे थांबविली जाईल. सूत्रांनी सांगितले की, खुल्या विक्रीसाठी कोणतीही उचल न झाल्यास, WTO नियमांचे उल्लंघन न करता स्टॉकची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारकडे फारच मर्यादित पर्याय आहेत. परंतु परकीय व्यापार धोरण विश्लेषक एस चंद्रशेखरन म्हणाले की WTO सबसिडीचे पालन करणे हा अर्थ लावण्याची बाब आहे. प्रशासन आणि हद्दीत राहण्यासाठी तरतुदी उपलब्ध आहेत.
हेही वाचा-
चाऱ्यासाठी चवळीची मक्याबरोबर लागवड करणे आवश्यक आहे, पेरणीसाठी जून-जुलै हा सर्वोत्तम महिना आहे.
सरकार ऑस्ट्रेलियातून हरभरा आयात करू शकते, वाढत्या किमती रोखण्यासाठी नवीन योजनेवर काम सुरू
या जातीच्या मशरूमची लागवड सुरू करा… ४५ दिवसांत मिळतील १० पट नफा, कसे जाणून घ्या?
गव्हाचा भाव: महाराष्ट्राच्या या बाजारात गव्हाचा भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल, जाणून घ्या कारण
शुद्ध दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल, पशुपालकांना होणार फायदा, वाचा काय आहे NDDB चे नियोजन
गायीची जात: ही गाय ४० ते ५० लिटर दूध देते, किंमतही जास्त आहे
गुगलचे हे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तुमच्या करिअरला नवी उड्डाणे देतील
