राज्यातील कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारतर्फे 1000 कोटी रुपये मंजूर, शेतकऱ्यांना होणार फायदा
खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे ६० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड केली जाते. कमी उत्पादकता असलेल्या भागात राहणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. साधारण मान्सूनच्या अंदाजाने शेतकरी आणि कृषी विभाग दोघेही उत्साहित आहेत.
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदतही दिली जात आहे . खरीप हंगामात येथील शेतकरी सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड मोठ्या प्रमाणात करतात. हे लक्षात घेऊन सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. या दोन पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच 1000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. डिसेंबरपर्यंत 300-400 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ( FPC ) कव्हर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या गटाने स्थापन कराव्या लागतात.
ही पालेभाजी तयार होईल फक्त ४० दिवसांत कमी खर्चात, भाव मिळतोय १२० रुपये किलो
सरकारने जाहीर केलेल्या रकमेबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कापूस आणि सोयाबीनसाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय तेलबिया पिकांसाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, महाराष्ट्राचे संचालक दशरथ तांभाळे म्हणाले की, खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे 60 टक्के क्षेत्र सोयाबीन आणि कापूस लागवडीखाली आहे. कमी उत्पादकता असलेल्या भागात राहणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या वेळी खरीप हंगामातील शेती करणारे शेतकरी आणि कृषी विभाग हे दोघेही सामान्य मान्सूनच्या अंदाजाने उत्साहात आहेत.
केळीच्या दरात विक्रमी वाढ, उत्पादनात घट झाल्याने दर आणखी वाढणार
या गटात सहभागी झाल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल
कृषी आयुक्तालयाचे संचालक कृषी (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, शेतकरी स्वतंत्रपणे शेती करतील, पण विपणनाचे काम आणि यंत्रांची खरेदी गटात करता येईल. जर एखाद्या शेतकऱ्याला एखादे यंत्र घ्यायचे असेल तर तो वैयक्तिकरित्या खरेदी करू शकत नाही. काही शेतकरी गटात येऊन काम करत असतील तर त्यांचा मार्ग सुकर होईल. तसेच ही योजना शेतकर्‍यांना मदत करेल आणि त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
पपई पिकाला रोगापासून वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करा या उपाययोजना, नुकसान कमी होऊन उत्पन्न वाढेल
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यातील सोयाबीन उत्पादक 22 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कापूस लागवड करणारे 17 जिल्हे त्याखाली आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी खरीप हंगामात सर्वाधिक सोयाबीनची लागवड करतात. हे राज्यातील प्रमुख पीक आहे. पण यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत कापसाच्या विक्रमी दरामुळे राज्यातील शेतकरी पांढऱ्या सोन्याकडे आकर्षित होत आहेत. यावेळी कापसाचे क्षेत्र वाढणार असल्याचेही कृषी विभागाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
