नॅनो-डीएपीला एक वर्षासाठी तात्पुरती मंजुरी !

बहुचर्चित नॅनो-डीएपीला येत्या एक ते दोन दिवसांत अधिकृत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) ते तात्पुरते एक वर्षासाठी सोडण्याची सूचना केली आहे. खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी गुरुवारी सांगितले की, जैव-सुरक्षा आणि विषारीपणाच्या चाचण्यांवरून असे दिसून आले आहे की नॅनो-डीएपी सुरक्षित आहे आणि अंतिम मंजुरी लवकरच येईल.

अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे की इफको आणि कोरोमंडल इंटरनॅशनल या दोन्ही कंपन्यांनी नॅनो-डीएपी मंजूर करण्यासाठी सांगितले आहे. दोन्ही मंजूर केले जातील, कारण ICAR ने म्हटले आहे की मान्यता एका वर्षासाठी दिली जाऊ शकते. पण सरकार शेतकऱ्यांना नॅनो-डीएपीचा वापर शेतात व्यावसायिकपणे करू देणार की फक्त बियाण्यांसाठी वापरणार हे स्पष्ट नाही.

देशातील साखर उत्पादनात वाढ, आतापर्यंत 12 दशलक्ष टनांचा टप्पा ओलांडला

मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की नॅनो-डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) नियमित डीएपीपेक्षा चांगले असेल, ज्याप्रमाणे नॅनो युरिया नियमित युरियापेक्षा चांगला आहे. शेतीसाठी या नवीन कल्पना आणल्याबद्दल त्यांनी शास्त्रज्ञांचे आभार मानले आणि शेतकऱ्यांना या नवीन खतांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सांगितले.

त्यांनी शेतकरी आणि किरकोळ विक्रेत्यांशी ऑनलाइन संवाद साधला आणि असे सुचवले की प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSK) दूरसंचार सुविधा स्थापित करतात जेणेकरून शेतकर्‍यांना शेतीची काही समस्या असल्यास कियॉस्कवरूनच कृषी शास्त्रज्ञांशी बोलता येईल.

पेरू गोड आहे की नाही हे कसे ओळखावे? ही युक्ती समजून घ्या

IFFCO चे व्यवस्थापकीय संचालक US अवस्थी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात सांगितले की पुढील खरीप हंगामात नॅनो-डीएपी ₹ 600 प्रति 500 ​​मिली बाटलीला विकली जाईल. डीएपीच्या नियमित ५० किलोच्या पिशवीइतकी ही किंमत आहे, जी सध्या प्रति बॅग ₹१,३५० (अनुदानासह) विकली जाते.

नॅनो-युरियासारखी वेगवेगळी खते उपलब्ध आहेत का आणि या केंद्रांवर शेतकऱ्यांना इतर सल्ला मिळू शकतो का हे जाणून घेण्यासाठी मांडविया यांनी वेगवेगळ्या राज्यांतील चार शेतकरी आणि पीएमकेएसकेच्या दोन मालकांशी बोलले.

पपईच्या दराबाबत व्यापारी करत आहेत मनमानी, सरकारने भाव निश्चित करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

केंद्राने खत कंपन्यांना सांगितले आहे की त्यांची सर्व किरकोळ दुकाने, ज्यांची संख्या अंदाजे 2.7 लाख आहे, त्यांना PMKSKs म्हटले पाहिजे आणि त्यांच्या स्वत: च्या खर्चाने अधिकृत डिझाइन आणि जागेची आवश्यकता पूर्ण केली पाहिजे. मांडविया म्हणाले की यापैकी सुमारे 9,000 किओस्क आधीच जाण्यासाठी तयार आहेत. सरकारच्या योजनेनुसार, या PMKSK ला खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि शेतीची साधने यांसारखी कृषी निविष्ठा पुरवावी लागतील. त्यांना माती परीक्षण सेवा देखील द्याव्या लागतील आणि सरकारी कार्यक्रमांबद्दल शेतकऱ्यांची जागरूकता वाढवण्यासाठी काम करावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबरमध्ये PMKSK सुरू केले तेव्हा त्यांनी यापैकी 600 केंद्रे एकाच वेळी उघडली. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस दहा लाखांहून अधिक पीएमकेएसके तयार होतील, असे मांडविया यांना वाटते.

शेतकऱ्याने स्वत:ला जमिनीत गाडून केली निदर्शने

बैठकीत मांडविया यांनी शेतकऱ्यांना नॅनो-युरिया सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सांगितले, जेणेकरून ते कमी पारंपारिक युरिया वापरतील. तसेच, केवळ युरिया आणि डीएपी वापरण्याऐवजी आता बाजारात उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची पोषक द्रव्ये जमिनीला आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर आधारित वापरता येतील.

बायोडायनॅमिक शेतीही महत्त्वाची ….एकदा वाचाच

नॅनो युरिया वापरण्याच्या फायद्यांबद्दल त्यांनी सांगितले आणि सांगितले की हे नवीन उत्पादन नियमित युरियापेक्षा स्वस्त आहे, अगदी सरकारी अनुदानाशिवाय आणि ते स्वतःच्या शेतात वापरत आहेत. ते म्हणाले की केंद्र शेतकऱ्यांना पारंपरिक युरियाच्या प्रति बॅग (45 किलो) ₹ 2,000 ची सबसिडी देते जेणेकरून ते हे पोषक तत्व वाजवी किंमतीत खरेदी करू शकतील

1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य मोफत देणार सरकार

आधारमध्ये पत्ता अपडेट करायचा असेल तर आता घरच्या प्रमुखाची संमती घ्यावी लागणार