तांदूळ निर्यात: बंदी दरम्यान पांढरा तांदूळ निर्यातीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय, 14 हजार टन बिगर बासमती निर्यातीला मंजुरी
देशांतर्गत गरजा आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै 2023 पासून बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परंतु, मॉरिशसला १४ हजार टन तांदूळ निर्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याची जबाबदारी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) कडे सोपवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जुलै 2023 पासून बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जेणेकरून देशांतर्गत गरजा भागवता येतील आणि किमती नियंत्रणात ठेवता येतील. निर्यातबंदीच्या काळात केंद्र सरकारने आता १४ हजार टन तांदूळ निर्यातीला मान्यता दिली आहे. ही तांदूळ निर्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत करता येते.
आता शेतातील तणांचा ताण नाही! या प्लास्टिक शीट्स शेतात लावा, किंमत आणि फायदे जाणून घ्या
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारने मॉरिशसला गैर-बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. मॉरिशसला 14,000 टन तांदूळ निर्यात करण्यास सांगितले आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या माध्यमातून तांदळाची निर्यात प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे व्यापार महासंचालनालयाने सांगितले.
टोमॅटोची ही एक क्रांतिकारक जाती आहे, एका झाडापासून 19 किलो उत्पादन मिळते.
या देशांना निर्यातीची परवानगीही देण्यात आली होती
महासंचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणासह इतर देशांना निर्यात करण्याची परवानगी आहे. मॉरिशसला तांदूळ निर्यात सवलत देण्यापूर्वी, नेपाळ, कॅमेरून, कोटे डी’आयव्होर, रिपब्लिक ऑफ गिनी, मलेशिया, फिलीपिन्स, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कोमोरोस, मादागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इजिप्त येथे तांदळाच्या या जातीच्या निर्यातीला परवानगी होती. आणि केनियाला दिले आहे.
मल्चिंग पेपर लावण्याची योग्य पद्धत कोणती? शेतात त्याचा योग्य वापर कसा करायचा?
अन्नधान्य योजनेसाठी 400 लाख टन तांदूळ आवश्यक आहे
देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापराची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै 2023 मध्ये गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अन्नधान्य योजनेंतर्गत सरकार लाभार्थ्यांना मोफत तांदूळ पुरवते. केंद्र सरकारला कल्याणकारी अन्न योजनांसाठी वर्षाला ४०० लाख टन तांदूळ आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी लागू करण्यात आली होती.
कान टॅग: हे 12 क्रमांकाचे कान टॅग पशुपालनात कसे फायदेशीर आहेत हे जाणून घ्या, वाचा तपशील
सरकार 2022 पासून घरगुती वापरासाठी प्रयत्नशील आहे
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये भात पिकाच्या क्षेत्रात घट झाल्यामुळे कमी उत्पादनाच्या चिंतेने तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर, केंद्राने ऑगस्टच्या अखेरीस बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त किमान मजला किंमत लागू केली होती. यानंतर बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. यानंतर मार्च 2024 मध्ये सरकारने उकडलेल्या तांदळावरील निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवले होते.
हे पण वाचा –
झेंडूच्या पुसा बहार जातीचे वैशिष्ट्य काय आहे? शेतीसाठी बियाणे स्वस्तात कुठून घ्यायचे?
मुगाला किती सिंचन लागते? पेरणीनंतर किती दिवसांनी पाणी द्यावे?
मधुमेहींनी टरबूज खावे की नाही? तज्ञ काय म्हणतात?
शेतातील मातीचा नमुना कसा घ्यावा, माती परीक्षणासाठी या चार पद्धती जाणून घ्या
ई-रिक्षा नियम: ई-रिक्षा चालवण्यासाठी घ्यावा लागतो परवाना,हे आहेत नियम