पीएम किसान: CSC मध्ये ई-केवायसी करण्यासाठी भरावी लागेल फी, तुम्ही येथे करा मोफत eKYC
जर शेतकऱ्यांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे ई-केवायसी केले तर त्यांना शुल्क भरावे लागेल.पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे.
PM Kisan Latest Update: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जर शेतकऱ्यांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे ई-केवायसी केले तर त्यांना शुल्क भरावे लागेल. हे सेवा शुल्क 37 रुपयांपर्यंत आहे. वास्तविक, पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सुमारे १८ दिवस शिल्लक आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांचा 11 वा हप्ता अडकू शकतो.
पीएम किसान: तुमच्या स्टेटसवर लिहिले आहे का FTO is Generated, असेल तरच पुढचा हप्ता मिळणार
तुम्ही ई-केवायसी दोन प्रकारे करू शकता
शेतकरी पीएम किसानसाठी ई-केवायसी दोन प्रकारे पूर्ण करू शकतात. प्रथम, शेतकरी सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन पीएम घरी बसून करता येईल. दुसरे, तुम्ही तुमच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (CSC) भेट देऊन ई-केवायसी करून घेऊ शकता. जर तुम्ही ऑनलाइन ओटीपीद्वारे ई-केवायसी करू शकता. यासाठी तुम्हाला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
CSC वर भरावे लागणार फी
जर तुम्ही कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन ई-केवायसी केले तर त्यासाठी तुम्हाला सेवा शुल्क भरावे लागेल. लाभार्थी शेतकरी सीएससी येथे बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी करू शकतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे घेतले जातात. येथे आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे. इथे ई-केवायसीसाठी १७ रुपये (पीएम किसान ई-केवायसी फी) भरावे लागतील. यासोबतच काम करून घेणाऱ्या ऑपरेटरकडून 10 रुपयांपासून 20 रुपयांपर्यंतचा सर्व्हिस चार्ज घेतला जाईल. म्हणजेच एकूण 37 रुपये खर्च करावे लागतील.
कांद्याचे भाव: नाफेडने महाराष्ट्रात कांदा खरेदीसाठी नवे दर केले जाहीर, तरीही शेतकरी नाराज ?
शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे
मोदी सरकारने ई-केवायसीसाठी 31 मे 2022 ही नवीन मुदत ठेवली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्च २०२२ होती जी नंतर वाढवण्यात आली. सरकारने ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवली आहे जेणेकरून बहुतांश शेतकरी वेळेत ई-केवायसी करू शकतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे eKYC पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
