कांद्याची किंमत: निर्यात शुल्क कमी केल्यानंतर आणि MEP काढून टाकल्यानंतर कांद्याची किंमत किती आहे?
कांदा उत्पादक शेतकरी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना रडवू शकतात, अशा प्रतिक्रिया केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 13 सप्टेंबर रोजी केवळ MEP पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले नाही तर निर्यात शुल्क 20 टक्के करण्यात आले. मात्र याचा राजकीय फायदा भाजप आणि मित्रपक्षांना होणार का?
कांदा निर्यातीवर लादलेली किमान निर्यात किंमत (एमईपी) हटवल्यानंतर आणि निर्यात शुल्क अर्धवट केल्यानंतर कांद्याच्या घाऊक किंमतीत वाढ झाली आहे. देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रातील बाजारपेठेत त्याची घाऊक किंमत 6000 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचली आहे. एकूणच निवडणुकीच्या काळात शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत एकजूट दाखवली नसती तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने दिलासा दिला नसता, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षांना फायदा होईल की नाही, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल, मात्र काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असल्याचे निश्चित आहे.
नाचणीची VL-352CS जात अवघ्या 90 दिवसांत बंपर उत्पादन देईल, 1 एकर शेतात 15 क्विंटल उत्पादन होईल.
कांद्याची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. तर 4 मे 2024 रोजी, निर्यात बंदी उघडण्याच्या दिवशी, प्रति टन $ 550 च्या MEP ची अट देखील लादण्यात आली होती. या दोन्ही अटींना शेतकरी आणि निर्यातदार विरोध करत होते. या अटींमुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याची किंमत पाकिस्तान आणि इतर उत्पादकांपेक्षा जास्त आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. अशा परिस्थितीत आपल्यापेक्षा स्वस्त कांदा विकणारे देश आपली पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करत आहेत. सरकारला हे सर्व समजले पण खूप उशिरा.
ड्रॅगन फ्रूटची लागवड हा एक फायदेशीर व्यवहार आहे, पीक आणि वाणांशी संबंधित या गोष्टी लक्षात ठेवा
निवडणुकीत पराभवाची भीती
कांदा उत्पादक शेतकरी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना रडवू शकतात, अशा प्रतिक्रिया केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 13 सप्टेंबर रोजी केवळ MEP पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले नाही तर निर्यात शुल्क 20 टक्के करण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत कांदा निर्यातबंदीमुळे पक्षाचे नुकसान झाल्याची कबुली दिली होती. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्यातबंदीबाबत माफी मागितली होती.
तुम्हीही पीएम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहात का? या महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
घाऊक किंमत किती आहे?
मात्र, राजकारण बाजूला ठेवून किमतीचा कल समजून घेऊ. महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, 16 सप्टेंबर रोजी राज्यातील 20 मंडयांमध्ये कांद्याची खरेदी-विक्री झाली. त्यापैकी 16 मंडई अशा होत्या ज्यात किमान भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल आणि त्यापेक्षा जास्त होता. तर 12 मंडईंमध्ये कमाल भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल आणि त्याहून अधिक होता.
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा मंडईत कमाल घाऊक भाव 6000 रुपये, सरासरी भाव 5200 रुपये आणि किमान भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे सांगतात की, निर्यात शुल्क कमी करण्याच्या आणि एमईपी रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर कांद्याच्या घाऊक भावात किलोमागे २ ते ३ रुपयांची वाढ झाली आहे.
सोयाबीन: सोयाबीनवर शेतकऱ्यांचा संघर्ष… आता ६ हजार क्विंटलवर!
राजकीय फायदा होईल का?
मात्र, या निर्णयाचा राजकीय फायदा होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे दिघोळे यांचे म्हणणे आहे, कारण बहुतांश शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने कांदा विकला आहे. त्यांच्याकडे आता कांदा शिल्लक नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे शेतकऱ्यांना माहीत आहे. कांद्याचा भाव केवळ 3000 रुपये प्रतिक्विंटल असताना सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते आणि दर 3500 रुपयांवर पोहोचल्यावर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
महाराष्ट्र: या संपूर्ण गावात दूध व्यवसाय होतो, प्रत्येक कुटुंब लाखोंची कमाई करते
आज घाऊक भाव 4000 ते 5000 रुपये प्रति क्विंटल आहे, तरीही सरकार निर्यातीवर बंदी घालत नाही. ते MEP काढून टाकत आहे आणि निर्यात शुल्क 50 टक्के कमी करत आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या मतदानाच्या पद्धतीमुळे होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी भाजप आणि मित्रपक्षांना मोठा धक्का दिला होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी हवालदिल होणार नाहीत. ज्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान केले आहे, त्यांना निवडणुकीत नक्कीच ‘वोट इजा’ होणार आहे.
एचडी ३३८५ या गव्हाच्या नवीन जातीचे आगमन झाले असून, प्रति हेक्टरी ८०-१०० क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळेल.
नियम बदल: ग्रामीण कुटुंबातील किती लोक आयुष्मान कार्ड बनवू शकतात? सरकारने नियम बदलले
कांद्याच्या दरात वाढ : कांद्याचे भाव पुन्हा वाढले, 80 रुपये किलो दर
प्रो ट्रे नर्सरी तंत्र: प्रो ट्रे नर्सरी तंत्र काय आहे, ते शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवू शकते?
निरोगी राहा, थंड राहा: तांब्याच्या भांड्यात काय प्यावे आणि काय पिऊ नये, संपूर्ण तपशील तपासा
16 टन ‘नकली’ लसूण पकडला, जाणून घ्या कसा तयार होतो, खाल्ल्याने काय परिणाम होईल?
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार, राज्य सरकार एमएसपी वाढविणार!
नॅनो डीएपी-युरिया झाडाची मुळे मजबूत करते, जास्त पाणी आणि जोरदार वारा यामुळे पीक पडत नाही.
इंग्रजीची भीती संपली, आता डॉक्टर आणि इंजिनिअरचा अभ्यास हिंदीत करा
