31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार, सरकारने सांगितले – बंदी उठवण्यात आलेली नाही.

8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा नियम अजूनही लागू आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. हे प्रभावी आहे आणि परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली गेली नसून ती ३१ मार्चपर्यंत कायम राहणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवल्याची बातमी आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही नवी माहिती दिली आहे. सरकार किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा राखण्यासाठी उत्सुक असल्याने 31 मार्चच्या आधी जाहीर केलेल्या अंतिम मुदतीपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहील, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले.

पीएम किसान: 16 वा हप्ता या तारखेला तुमच्या खात्यात जमा होणार ?

8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा नियम अजूनही लागू आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. हे प्रभावी आहे आणि परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. ते म्हणाले की, ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी घरगुती उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

शेतीचे नवीन तंत्र: हे यंत्र पूर्ण करते ३० मजुरांचे काम, तासाभरात कापते अनेक बिघा गहू, जाणून घ्या किंमत

कांद्याचे भाव वाढले आहेत

कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवल्याच्या अहवालावरून, देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे 19 फेब्रुवारी रोजी मॉडेल घाऊक कांद्याचे भाव 40.62 टक्क्यांनी वाढून 1,800 रुपये प्रति क्विंटल झाले, जे 17 फेब्रुवारीला 1,280 रुपये प्रति क्विंटल होते. सूत्रांनी सांगितले की, सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 31 मार्चनंतरही ही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता नाही, कारण रब्बी (हिवाळी) कांद्याचे उत्पादन कमी पेरणीमुळे, विशेषतः महाराष्ट्रात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

टिप्स: आल्याच्या मदतीने करा दातदुखीपासून सुटका, फक्त 10 रुपयांत होईल उपचार

22.7 दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज आहे

2023 च्या रब्बी हंगामात 22.7 दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याच्या व्याप्तीचे (पेरणी) मूल्यांकन करतील. दरम्यान, आंतर-मंत्रिमंडळ गटाच्या मान्यतेनंतर मित्र देशांना कांद्याच्या निर्यातीला केस-टू-केस आधारावर परवानगी देण्यात आली आहे.

कांदा निर्यातदारांच्या मते, जागतिक बाजारपेठेत कांद्याचा मोठा तुटवडा असून ताज्या कांद्याचा एकमेव स्त्रोत भारत आहे. आंतरराष्ट्रीय किमती $1000-1400 प्रति टन आहेत, तर भारतीय कांदा $350 प्रति टन या दराने उपलब्ध आहे.

10 पानांपासून तयार केलेले सेंद्रिय कीटकनाशक सर्व पिकांसाठी रामबाण उपाय आहे… कमी खर्चात बंपर उत्पादन, कसे जाणून घ्या?

सरकारनेच कांदा विकला

वास्तविक, ऑक्टोबर महिन्यात अचानक कांदा महाग झाला. 30 ते 35 रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा अचानक 70 रुपये किलो झाला आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत होता. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे दरही कमी झाले. देशांतर्गत बाजारात आवक वाढल्याने सध्या कांद्याचा किरकोळ भाव 25 ते 30 रुपये प्रतिकिलो आहे. त्याच वेळी सरकारने नाफेड आणि इतर सरकारी यंत्रणांमार्फत 25 रुपये किलोने कांदा विकला होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

या तीन भरडधान्यांचे बियाणे स्वस्तात खरेदी करा, जाणून घ्या घरबसल्या मिळवण्याची सोपी पद्धत

गरोदरपणात महिलांनी या गोष्टी खाऊ नयेत, यामुळे आई आणि बाळ दोघांचेही नुकसान होऊ शक