दूध एमएसपी: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिला झटका, दूध MSPच्या कक्षेत येणार नाही
केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, दुधाची किंमत सरकारी नियंत्रणातून मुक्त आहे. त्याची किंमत सहकारी संस्था आणि खाजगी डेअरी उत्पादन खर्च आणि बाजार शक्तीच्या आधारावर ठरवतात. किंमत कशी ठरवली जाते माहित आहे?
दूध किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) कक्षेत आणले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे . पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग देशातील दुधाच्या खरेदी आणि विक्रीच्या किमती नियंत्रित करत नाही. त्याची किंमत सहकारी संस्था आणि खाजगी डेअरी त्यांच्या उत्पादन खर्च आणि बाजार शक्तींच्या आधारावर निश्चित करतात. लोकसभेत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, दुधाची किंमत सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त असल्याने देशात दुधाची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विभागाकडे नाही.
भविष्यात सुपिक शेतिकडे वळावे असे वाटत असेल तर विज्ञानाची व आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक – एकदा वाचाच
सरकारच्या या निर्णयानंतर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूध एमएसपीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी पशुपालक शेतकरी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. कारण अनेक वेळा शेतकर्‍यांना पाण्यापेक्षा स्वस्त दरात दूध विकावे लागते. दुधाला चांगला भाव मिळावा यासाठी पशुपालक शेतकऱ्यांनी देशात अनेकदा आंदोलने केली आहेत.
अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के योगदान
महाराष्ट्रात दरवर्षी दोन-तीन वेळा दूध रस्त्यावर ओतून कमी भाव मिळावा म्हणून आंदोलने केली जातात. जनावरे पाळण्याचा खर्च खूप वाढला असला तरी त्याप्रमाणे भाव मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. डेअरी कंपन्या सगळा नफा कमावत आहेत. त्यामुळे त्याची किंमत निश्चित करावी. मात्र आता केंद्र सरकारने त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. तर अर्थव्यवस्थेत डेअरी क्षेत्राचा वाटा ५ टक्के आहे.
फोनवर पिकांची खरेदी-विक्री, शेतकऱ्यांना मिळणार मोठे फायदे,उत्पादनाची बोली लावण्याचीही सुविधा
कुरियन यांच्या वाढदिवसानिमित्त दूध उत्पादक सादर करणार आहेत
दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेचे सहसंयोजक डॉ. अजित नवले सांगतात की, जोपर्यंत दूध एमएसपीच्या कक्षेत आणून त्याची किमान किंमत निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत पशुपालकांना फायदा होणार नाही. सहकारी आणि खाजगी दुग्धव्यवसायांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळत राहील. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात श्वेतक्रांतीचे जनक वर्गीस कुरियन यांच्या जन्मदिनी २६ नोव्हेंबर रोजी देशभरात दूध उत्पादक शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. जेणेकरून सरकारवर दबाव निर्माण होईल.
फार्म मशिनरी बँक योजना: नोंदणी (फार्म मशिनरी बँक) ८०% अनुदान
अखेर दुधाचे दर कसे ठरवले जातात?
वास्तविक, दुधाचे दर ठरवण्याचे सूत्र आहे. गुणवत्तेनुसार त्याची किंमत बदलते. डेअरी कंपन्या फॅट आणि एसएनएफ (सॉलिड नॉट फॅट) च्या आधारे किंमत ठरवतात. त्याच्या मूळ दुधात 6 टक्के फॅट आणि 9 टक्के SNF असते. जेव्हा या मानकाच्या खाली आणि वर जाते तेव्हा किंमत कमी आणि जास्त होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळालेल्या बिलावर किती एसएनएफ आणि किती फॅट आहे, असे लिहिलेले असते.
दूध उत्पादनात नंबर वन पण…
दूध उत्पादनात भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. पण दुर्दैवाने त्याचे निर्माते नाराज आहेत. कारण ज्यानुसार चारा, जनावरांचा चारा आणि जनावरांची देखभाल यावर खर्च वाढत असल्याने त्यांना त्यानुसार भाव मिळत नाही. सध्या उत्पादनाच्या दृष्टीने 2020-21 मध्ये 209.96 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन येथे झाले. जे जगाच्या जवळपास 22 टक्के आहे.
शेतकरी किती कमावतात?
2016-17 मध्ये दूध उत्पादकांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये धक्कादायक तथ्य समोर आले आहे.
असे आढळून आले की राजस्थानमधील सहकारी डेअरींना दूध पुरवठा करणारे शेतकरी स्थानिक गायीपासून केवळ 19.6 रुपये प्रतिदिन, क्रॉस बीडपासून 25.4 रुपये आणि म्हशीपासून 24.5 रुपये कमावतात.
ओडिशात, सहकारी दुग्धव्यवसायातील दूध पुरवठादारांना स्थानिक गाईपासून प्रतिदिन 13.6 रुपये, क्रॉस बीडपासून 31 रुपये आणि म्हशीकडून 25.2 रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळत होते.
त्याचप्रमाणे गुजरातमध्ये पशुपालकांना देशी गाईपासून 28.4 रुपये प्रतिदिन, क्रॉसबीडमधून 33.3 रुपये आणि गुजरातमधील सहकारी डेअरींवर दूध पुरवठा करणाऱ्यांना म्हशीपासून 25.2 रुपये प्रतिदिन कमाई होत होती.
गोगलगायीच्या धोक्यांपासून शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार दिलासा, कृषी विभाग देणार हेक्टरी ७५० रुपये !
दावा : पशुपालकांना चांगला भाव मिळाला
दुधाला 30 ते 32 रुपये प्रतिलिटर दर मिळत असल्याचे महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मोठ्या सहकारी संस्थांनी जून 2021 मध्ये सरासरी 52.57 रुपये प्रति लिटर दराने फुल क्रीम दूध लोकांना विकले. तर शेतकऱ्यांकडून ६ टक्के फॅट आणि ९ टक्के एसएनएफ असलेले दूध ३८.५९ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करण्यात आले. राजस्थानसारख्या काही राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांना सहकारी डेअरींवर दूध विक्रीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने 2 ते 5 रुपये प्रति लिटरपर्यंत मदत दिली जात आहे.
